नेपालमा तरकारीको मूल्य एक महिनामै चार सय प्रतिशतसम्म बढेर उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ। कालीमाटी बजारको तथ्यांकअनुसार असारमा प्रतिकिलो एघार रुपैयाँमा पाइने हरियो फर्सी साउनमा पचपन्न रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने खुर्सानी बुलेटको मूल्य बाईस रुपैयाँबाट छयानब्बे रुपैयाँ पुगेको छ। पालुंगो साग, रायो साग, ब्रोकाउली, भन्टा लगायतका सागपात र तरकारीको भाउ तीनदेखि पाँच गुणासम्म उक्लिएको छ। वर्षा र बाढीपहिरोलाई बहाना बनाएर व्यापारीहरूले मूल्य बढाएका छन् तर वास्तविक कारण कालोबजार र तस्करीको सञ्जाल हो जसले आपूर्ति श्रृंखला बिगारेको छ। सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकेकाले बिचौलिया र खुद्रा व्यापारीले मनपरी मूल्य तोकेका छन्। होलसेल र खुद्राबीचको खाडल ठूलो भएको छ। थोकमा सस्तो देखिए पनि खुद्रा पसलमा उपभोक्ताले दोब्बर तेब्बर तिर्न बाध्य छन्। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरेको दाबी गरेतापनि मुख्य समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। यसले किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ता चरम मारमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यो मूल्यवृद्धिले गरीब र मध्यम वर्गीय परिवारको जीवनस्तर ध्वस्त बनाएको छ। दैनिक ज्याला र आम्दानी उही रहँदा तरकारी किन्नै नसकिने अवस्था आएको छ। स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पोषणयुक्त सागपात र तरकारी विपन्न परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ। बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई चाहिने पोषण नपुग्दा कुपोषणको जोखिम बढेको छ। तर सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई यसको असर परेको छैन किनकि उनीहरूले सरकारी स्रोतबाट आर्जन गरेको पैसाले महँगो तरकारी सजिलै किन्न सक्छन्। उनीहरूको भान्सामा कुनै कमी छैन भने सामान्य नागरिकले भोकमरीको अवस्था झेल्नुपरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यमा शून्य भोकमरी भन्ने नारा अहिले हाँसोको विषय बनेको छ। जब नागरिकले पोषणयुक्त तरकारी किन्न र खान सक्दैनन् तब यो लक्ष्य केवल कागजी प्रतिबद्धता मात्र हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस्ता लक्ष्यको प्रतिबद्धता गरेतापनी घरेलु बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्दा जनता भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसको मूल समस्या नगद अर्थतन्त्रमा निहित छ। नगद कारोबारले तस्करी र कालोबजारलाई सहज बनाएको छ। तरकारी आपूर्तिमा बिचौलियाहरूले नगद मार्फत अवैध लेनदेन गर्छन् जसले मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउँछ। डिजिटल कारोबार सीमित भएकाले कारोबारको पारदर्शिता छैन। नगदको सहज उपलब्धताले तस्करहरूलाई सीमापारबाट तरकारी ल्याएर बजारमा मनपरी मूल्य तोक्न सहयोग गरेको छ। यसले स्थानीय उत्पादन घटेको मौसममा समेत आपूर्ति अवरुद्ध बनाएको छ। यदि नोट खारेजी गरिएको भए ठूला दरका नोटहरू मार्फत हुने अवैध कारोबार रोकिन सक्थ्यो। कालोधनको प्रवाह घट्थ्यो र बजारमा पारदर्शिता बढ्थ्यो। तर सरकारले नोट खारेजी गर्ने निर्णय लिन नसकेकोले यो समस्या झनै गहिरिएको छ। अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधारको कुरा गरिरहेकाछन् तर कालोबजार नियन्त्रणको प्रमुख औजार नोट खारेजीलाई अस्वीकार गरेकाले तरकारी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ।
नोट खारेजी नहुँदा सरकारको अनुगमन संयन्त्र कमजोर बनेको छ। बजारमा व्यापारीले बहाना बनाएर मूल्य बढाउँदा पनि प्रभावकारी कारबाही गर्न सकेको छैन। किसानले उत्पादन घटेको अवस्थामा उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपर्ने दोहोरो मार परेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ किनकि खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीति बढाउँछ र गरीबको क्रयशक्ति घटाउँछ। नोट खारेजी गरेर नगद अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेको भए तस्करी र कालोबजार सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकारले यसलाई प्राथमिकता नदिएकाले अहिलेको अवस्था आएको हो। जनताले पोषणयुक्त तरकारी किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको विकासको दाबी खोक्रो हुनु हो। यसले जनतालाई गरिबीको चक्रमा धकेलेको छ जसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। सरकारले अब बजार अनुगमन कडा बनाउनुका साथै नगद कारोबार नियन्त्रण गर्न नोट खारेजी जस्तो साहसिक कदम उठाउनुपर्छ अन्यथा तरकारीको मूल्यले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने क्रम जारी रहनेछ र शून्य भोकमरीको लक्ष्य सधैं अधुरो रहनेछ।
