३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री र ५० वर्षीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वलाई देशमा नयाँ आशाको रूपमा हेरिएको छ। युवा नेतृत्वले परिवर्तनको संकेत दिए पनि वास्तविक उपलब्धि उनीहरूको कामबाट मात्र प्रमाणित हुनेछ। जनताले उनीहरूबाट पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा गरेका छन्।
विगतका सरकारहरूले नगद अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न असफल भएका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो। नगदमा हुने कारोबारले कालो धन लुकाउन सहज बनाउँछ। नोट खारेजी गरी डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा यस्तो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यसले आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै बढाउँछ।
नयाँ सरकारले ६ महानगरबाट सुरु गर्दै डेबिट कार्ड अनिवार्य प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। सबै पसलमा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्दै क्रमशः देशभर विस्तार गर्नुपर्छ। यसले दैनिक जीवनमा असर नगरी अपराध नियन्त्रण र आर्थिक सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
