शिक्षामन्त्रीले निजी विद्यालयहरूले अवैध शुल्क उठाएको विषयमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको बताएका छन्। विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेको गुनासो बढेपछि सरकारले स्थानीय सरकारलाई निगरानी र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको हो। तर व्यवहारमा हेर्दा स्थानीय तहसँग पर्याप्त प्राविधिक संरचना, आर्थिक निगरानी प्रणाली र डिजिटल अभिलेखको अभाव छ। विद्यालयको वास्तविक आय, शुल्क संकलन र खर्च पारदर्शी नभएसम्म केवल जिम्मेवारी तोक्दैमा समस्या समाधान हुने देखिँदैन।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपारदर्शिताको मुख्य कारण नगद अर्थतन्त्र नै हो। धेरै विद्यालयहरूले अभिभावकबाट नगद शुल्क लिने, वास्तविकभन्दा फरक बिल बनाउने वा केही रकम हिसाबबाहिर राख्ने अभ्यास गरेको आरोप पटक-पटक उठ्दै आएको छ। यदि सम्पूर्ण विद्यालय शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र भुक्तानी गर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको भए प्रत्येक रकम सरकारी निगरानी प्रणालीमा स्वतः देखिन्थ्यो। नगद लेनदेनकै कारण वास्तविक आम्दानी लुकाउन, कर छल्न र अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्न सजिलो भइरहेको छ। त्यसैले नोट खारेजी केवल आर्थिक नीति होइन, शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने महत्वपूर्ण सुधार पनि हो। पुराना सरकारले यस्तो प्रणालीगत सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले साहसिक निर्णय लिन आवश्यक छ।
सरकारले पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा नगद शुल्क संकलन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्छ। विद्यालय शुल्क तिर्न डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ वा QR प्रणाली मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएमा अभिभावकले तिरेको रकम सीधै बैंक अभिलेखमा देखिनेछ। यसले अवैध शुल्क, कर छलि र आर्थिक दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। किराना पसलदेखि विद्यालयसम्म सबै क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार अनिवार्य बनाइएमा दैनिक जीवन सहज रहँदै राज्यले आर्थिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण बढाउन सक्छ। भ्रष्टाचार, ठगी र अनौपचारिक कमाइका लागि नगद सबैभन्दा उपयोगी माध्यम भएकाले नगद अर्थतन्त्र हटाउनु अब आवश्यकता बनिसकेको छ।पुरा समाचार पढ्नुहोस: Onlinekhabar
