मिटरब्याज पीडितहरूले तेस्रो पटक पैदल मार्च गर्दै सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेका छन्। मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गर्ने, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरूलाई स्वतः खारेज गर्ने, छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने, विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जस्ता प्रतिबद्धताहरू सहमतिमा उल्लेख छन्। तर, विगतको इतिहास, सरकारको कार्यशैली र वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता हेर्दा यो सहमति पनि अर्को ठूलो धोका, झुक्याउने नाटक र समय कटाउने कसरत मात्र बन्ने सम्भावना अत्यधिक छ।
विगतको दोहोर्याइ : सहमति, आयोग र शून्य कार्यान्वयन
पहिले पनि यस्तै सहमति भएका थिए, आयोग गठन भए तर कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन भएन। २०७९ चैतमा भएको पहिलो सहमति र २०८० फागुनमा भएको दोस्रो सहमतिको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। गठित जाँचबुझ आयोगहरूले हजारौं उजुरी दर्ता गरे पनि ठूलो संख्याका पीडितले न्याय पाएनन्। त्यस लगत्तै आयोगको समय सकियो, प्रतिवेदन बुझाइयो तर कार्यान्वयन भने शून्य रह्यो। यो सरकारले पनि विगतका सरकारभन्दा कम छैन बरु झन् बढी चतुर र ढोंगी देखिएको छ।
सरकारको इच्छाशक्तिको अभाव र नोट खारेजीको आवश्यकता
यदि सरकारलाई यो समस्या साँच्चै समाधान गर्न मन भएको भए फर्जी तमसुक र नोट खारेजीको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सक्थ्यो। खास नोट खारेजी नै यो समस्याको मूल समाधान हो। बिना नोट खारेजी कुनै पनि सहमति वा आयोग निरर्थक छ। मिटरब्याजीहरूले जबर्जस्ती बनाएका कागजातहरू, बढी ब्याज जोडीएका तमसुकहरू र खाली चेकहरू वैध मानिरहँदा पीडितहरूको पीडा कहिल्यै समाप्त हुने छैन।
सरकारले नोट खारेजी गर्न नचाहनुको पछाडि गम्भीर कारण हुन सक्छ। अनौपचारिक पैसा र मिटरब्याजको जालोमा सरकार र सरकारकै आसेपासेहरूको संलग्नता छ कि भन्ने आशंका बलियो छ। यदि हैन भने किन नोट खारेजी जस्तो बलियो मुद्दालाई अगाडी सारिएन? यदि सरकार स्वयं यो कुप्रथाबाट लाभान्वित छ भने समस्या समाधान गर्नुको साटो टालटुल गर्नु, आन्दोलनलाई शान्त पार्नु र फेरि आयोग गठनको नाटक गर्नु नै उनीहरूको रणनीति हो। यो सरकारको ढिलासुस्ती, अक्षमता र सम्भावित स्वार्थले पीडितहरूलाई पटक-पटक धोका दिइरहेको छ।
पीडितहरूको आन्दोलन रोक्नु हुँदैन
यो सहमति सरकारको लागि झुक्क्याउने नाटक मात्र जस्तो देखिएको छ। त्यसैले पीडितहरूले आन्दोलन तत्काल रोक्नु हुँदैन। दबाब कायम राख्नु पर्छ। सहमति भएको भन्दैमा आन्दोलन स्थगित गर्नु सही होइन। विगतका अनुभवले सिकाएअनुसार, सरकारले सहमति गरेर आन्दोलन रोकेपछि सबै कुरा बिर्सने गरेको छ। ६० हजारभन्दा बढी उजुरी र देशभर करिब दुई लाख पीडित रहेको यो समस्या सानो होइन। मिटरब्याजीहरूले अदालत, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पारेर न्याय प्रक्रियालाई रोक्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा पीडितहरूको संघर्ष निरन्तर हुनुपर्छ। नोट खारेजी, सम्पत्ति फिर्ता र दोषीलाई कारबाही नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नु नै पीडितहरूको एकमात्र विकल्प हो। चौथो आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ।
सरकारको ढोंग र जनताप्रतिको बेवास्ता
यो सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुभन्दा राजनीतिक नाटक गर्न बढी रुचि देखाएको छ। गृहमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरू वार्तामा बसे तर मूल मुद्दा नोट खारेजीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न तयार देखिएनन्। यो सहमति पनि कार्यान्वयन नहुने सम्भावना प्रबल छ किनकि सरकारको प्राथमिकता पीडितको न्याय होइन, सत्ताको स्थिरता र व्यक्तिगत स्वार्थ हो। मिटरब्याज समस्या केवल आर्थिक शोषण होइन, यो राज्यको न्याय प्रणालीको असफलता, भ्रष्टाचार र शासकीय अक्षमताको जीवन्त प्रमाण हो। सरकारले इमानदारीपूर्वक काम नगरेसम्म पीडितहरूको पीडा थपिनेछ ।
निष्कर्ष : दबाब कायम राखौं
जबसम्म सरकारले सुलब र सुबिधायुक्त ऋणको व्यवस्था गर्दैन तबसम्म अनौपचारिक रुपमा ऋण लिनुको विकल्प छैन। यो सारा नेपालीको बाध्यता हो। त्यसैले ऋणको विकल्प खोज्दै नोट खारेजी गरेसी मात्रै यो समस्याको समाधान हुनेछ। साथै सरकारसंग भएको नयाँ सहमति कार्यान्वयन भए मात्र पीडितहरूले न्याय पाउनेछन्। अन्यथा, यो पनि विगतका सहमतिहरू जस्तै कागजको खोक्रो सावित हुनेछ। नोट खारेजी बिना कुनै समाधान सम्भव छैन। पीडितहरूले आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा रोक्नु हुँदैन। निरन्तर दबाब, चौतर्फी आलोचना र आवश्यक परे पुनः सशक्त आन्दोलन नै यो समस्याको समाधान हो। सरकारलाई चेतावनी : पीडितहरूसँग खेल्ने समय सकिएको छ। इमानदारीपूर्वक नोट खारेजी गर्दै सहमति कार्यान्वयन गर्नुहोस्, होइन भने जनताको आक्रोशले तपाईंहरूलाई नै घेर्नेछ। न्यायको लागि लडाइँ कहिल्यै रोकिनु हुँदैन। पीडितहरूको संघर्ष जय होस् !
