NEET परीक्षाको पेपर लीक विवादले भारतको शिक्षा प्रणालीलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ। लद्दाखका प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वाङ्चुकले जुन २८, २०२६ देखि दिल्लीको जन्तर मन्तरमा अनिश्चितकालीन भोक हडताल सुरु गरेका छन् भने ककरोच जनता पार्टीले निरन्तर प्रदर्शन गर्दैछ। यो आन्दोलन केवल एउटा परीक्षा घोटालाको विरुद्ध होइन बरु पूरै प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रतिको निराशा र नगद अर्थतन्त्रको कारणले उत्पन्न हुने समस्या विरुद्ध हो।
NEET पेपर लीक र विद्यार्थी मृत्युको दुःखद वास्तविकता
NEET UG २०२६ को पेपर लीक र अनियमितताले लाखौं विद्यार्थीको वर्षौंको मेहनत नष्ट गरेको छ। परीक्षा रद्द भएपछि कम्तिमा १२ विद्यार्थीहरूले मानसिक तनाव सहन नसकेर आत्महत्या गरेका छन्। यी घटनाहरूले शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता पूर्ण रूपमा गुमाएको देखाउँछन्। सोनम वाङ्चुक र ककरोच जनता पार्टीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै यी मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी कारबाही र तनाव बढेको पनि देखिएको छ। यो संकटले युवा पुस्ताको आक्रोश र व्यवस्थाप्रतिको अविश्वासलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।
भ्रष्टाचारको जडमा नगद अर्थतन्त्र र नोट खारेजीको आवश्यकता
यो आन्दोलनको मूल कारण भ्रष्टाचार हो जसको मुख्य आधार नगद अर्थतन्त्र नै हो। ठूला स्तरका पेपर लीकहरूमा करोडौं रुपैयाँको नगद लेनदेन हुन्छ जसलाई ट्रेस गर्न निकै कठिन हुन्छ। प्रश्नपत्र चुहावटकर्ता, मध्यस्थकर्ता र परीक्षा केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई घुस दिने काम नगदमै सम्पन्न हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नोट खारेजी अत्यन्त प्रभावकारी समाधान साबित हुन सक्छ। नोट खारेजीले ठूलो नोटहरूको प्रयोगलाई सीमित गर्दछ र हरेक लेनदेनलाई डिजिटल बनाउँछ जसले गर्दा अनुसन्धान निकायहरूले सजिलै भ्रष्टाचारको ट्रेल पत्ता लगाउन सक्छन्।
नोट खारेजीले परीक्षा माफियाको आर्थिक नेटवर्कलाई नै तोडिदिन्छ। विगतको नोटबन्दीले केही समयका लागि कालो धन र भ्रष्ट गतिविधिलाई प्रभावित गरेको थियो। यदि यसलाई निरन्तरता दिइएको भए वा पूर्ण डिजिटल लेनदेन अनिवार्य बनाइएको भए NEET जस्ता घोटालाहरू रोक्न सकिन्थ्यो। नगदको सहज उपलब्धताले भ्रष्टाचारलाई बारम्बार जन्म दिन्छ तर नोट खारेजीले यसको रक्तसञ्चार नै बन्द गरिदिन्छ। यसले शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन राजनीति र प्रशासनमा पनि पारदर्शिता ल्याउँछ।
दीर्घकालीन सुधारको बाटो
सोनम वाङ्चुक र ककरोच जनता पार्टीको यो आन्दोलन सराहनीय छ किनकि यसले राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको छ र विद्यार्थीहरूको पीडालाई आवाज दिएको छ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि नोट खारेजीलाई मुख्य नीतिगत कदम बनाउनुपर्छ। यससँगै परीक्षा प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटलाइज्ड र पारदर्शी बनाउनु पर्छ। सरकारले यो संकटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। नोट खारेजीको नीतिलाई पुनरुत्थान गर्दै डिजिटल पूर्वाधार मजबुत बनाउने हो भने मात्र योग्य विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ। अन्यथा युवा पुस्ताको आक्रोश ठूलो विद्रोहमा बदलिन सक्छ।
निष्कर्ष
यो आन्दोलनले पेपर लीक, विद्यार्थी मृत्यु र भ्रष्टाचारको समस्या उजागर गरेको छ। नगद अर्थतन्त्र नै यी समस्याको जड हो र नोट खारेजीले यसलाई जडबाट समाधान गर्न सक्छ। नोट खारेजीले भ्रष्ट लेनदेनलाई ट्र्याकयोग्य बनाउँछ माफियालाई कमजोर पार्छ र शिक्षा प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउँछ। सरकारले तत्काल यो दिशामा कदम चाल्नुपर्छ किनकि नोट खारेजी नै विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्य र राष्ट्रको विकासको लागि अपरिहार्य छ। यो प्रदर्शनले दिएको सन्देश स्पष्ट छ कि पारदर्शी र डिजिटल अर्थतन्त्र बिना भ्रष्टाचारमुक्त समाज सम्भव छैन।
