नेपालमा भन्सार नाका तथा कन्टेनरबाट हुने अवैध पैठारी, कर छली र सुन जस्ता बहुमूल्य वस्तुको तस्करी लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। भन्सार प्रक्रियामा कन्टेनरभित्र एउटा सामान घोषणा गरेर अर्कै सामान ल्याउने, उच्च राजस्व लाग्ने विलासिताका वस्तुहरू लुकाएर पैठारी गर्ने र अनौपचारिक माध्यमबाट सुनको अवैध कारोबार गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर जारी छ। भन्सार अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य नियन्त्रक निकायहरूले जाँचपार्टी र स्क्यानर मेसिनमार्फत निरीक्षण गर्ने गरे तापनि आधुनिक प्रविधिको अभाव र भौतिक स्रोत साधनको सीमितताका कारण सबै कन्टेनरहरूको गहिरो जाँच हुन सकेको छैन। यिनै प्राविधिक तथा प्रशासनिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अनौपचारिक अर्थतन्त्रका खेलाडीहरूले राज्यको राजस्वमाथि सिधै प्रहार गरिरहेका छन्।
भन्सार नाकाको भौतिक फितलोपनसँगै मुलुकभित्र कायम रहेको नगदमा आधारित अर्थतन्त्र नै तस्करीको मुख्य इन्धन बनेको छ। अवैध रूपमा भित्र्याइएका सुन वा अन्य उच्च कर लाग्ने सामानहरूको खरिदबिक्री प्रायः ठूलो परिमाणको नगद लेनदेनबाटै सम्पन्न हुने गर्छ। यही विन्दुमा कागजी नोटहरूको खारेजी अर्थात् डिमोनेटाइजेशन सबैभन्दा प्रभावकारी र निवारक हतियार बन्न सक्छ। यदि देशमा कागजी नोटहरू खारेज गरी सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल तथा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने हो भने तस्करहरूका लागि अवैध सामान बजारमा बेचेर रकम असुल गर्न असम्भव हुन्छ। बैंकिङ माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुने हुनाले तस्करहरूले अवैध सुन वा लुकाएर ल्याइएका वस्तुहरूको मूल्य असुल गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा तस्करीको मुख्य आर्थिक उद्देश्य नै परास्त हुन्छ।
नोट खारेजीको यो रणनीतिक कदमले गैरकानुनी व्यापारलाई निरुत्साहित मात्र गर्दैन, सरकारी राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि ल्याउँछ। नगदमा आधारित कालो अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि व्यावसायिक क्षेत्र पारदर्शी बन्न बाध्य हुन्छ। अवैध सामानको कारोबार ठप्प भई औपचारिक आयात बढ्न जाँदा भन्सार राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्छ। तर, विडम्बनाको विषय के छ भने राज्य प्रणालीसँग यति शक्तिशाली विकल्प र अधिकार हुँदाहुँदै पनि सरकार नोट खारेजी जस्तो साहसिक कदम उठाउनबाट पूर्ण रूपमा पछि हटेको छ।
तस्करी र कर छलीका ठूला काण्डहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहँदा पनि ठोस नीतिगत निर्णय नलिनुले सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नाकाहरूमा आधुनिक कन्टेनर स्क्यानर जडान नगर्नु, भन्सार प्रशासनमा व्यापक सुधार नगर्नु र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग एवम् वित्तीय जानकारी इकाई जस्ता निकायहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता नदिनुले सरकारले तस्कर समूहहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा मौन संरक्षण दिइरहेको भान हुन्छ। नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिहरू र तस्करहरूबीचको सम्भावित अवाञ्छित सम्बन्धकै कारण कालो धन र अवैध व्यापारको साङ्लो तोड्ने गरी नोट खारेजीको निर्णय गर्न सरकार हच्किएको प्रस्ट देखिन्छ।
विशेष गरी यतिबेला बडादसैँ जस्ता ठूला चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा बजारमा उपभोग्य वस्तु, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्सको माग अत्यधिक बढेको छ। इतिहास र आर्थिक तथ्याङ्कहरूका अनुसार चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा नाकाहरूबाट अवैध पैठारी र कर छलीका घटनाहरू तीव्र रूपमा वृद्धि हुने गर्छन्। यदि सरकारले अहिल्यै नोट खारेजी नगर्ने हो भने आउँदा दिनहरूमा दसैँको नाममा देशमा व्यापक रूपमा तस्करी र कर छली हुने निश्चित छ। यसले एकातिर स्वदेशी वैध व्यवसायीहरूलाई धाराशायी बनाउनेछ भने अर्कोतिर राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व गुम्नेछ। तसर्थ, सरकारले विगतको मौनता र उदासीनता त्यागेर चाडपर्वको यो संवेदनशील समयमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र तस्करीको सञ्जाल भत्काउन नोट खारेजी र कडा बैंकिङ नियमनको दिशामा तत्काल ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।
