नेपालमा फेरि एकपटक खाना पकाउने ग्यासको अभावले बजारलाई हल्लाएको छ। काठमाडौं उपत्यकादेखि देशका विभिन्न जिल्लासम्म उपभोक्ताहरू डिलर र सप्लायरका अगाडि लामो लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। एउटा सिलिन्डर साट्न हप्तौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले आधा भरिएको सिलिन्डरबाट पूर्ण भरिएको सिलिन्डर वितरण गर्न थालेको दुई साता नबित्दै यो समस्या देखा परेको हो। व्यवसायीहरूले आपूर्ति नियमित रहेको दाबी गर्दै उपभोक्ताको त्रास र होडबाजीका कारण माग अत्याधिक बढेको बताएका छन् भने नेपाल आयल निगमले अभाव देशव्यापी नरहेको र आपूर्ति बढाइएको जनाएको छ। तर वास्तविकता के हो भने बजारमा ग्यास नपाएर साना परिवार, विद्यार्थी र एक मात्र सिलिन्डर भएकाहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्।
यो ग्यास अभाव एक्लो घटना होइन। नेपालमा हरेक क्षेत्रमा अभावको श्रृंखला चल्दै आएको छ। किसानहरूले समयमै मल नपाएर बाली लगाउन सक्दैनन्। विद्यार्थीहरूले किताब र शैक्षिक सामग्रीको अभाव झेल्नुपर्छ। सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औषधिसम्मको अभाव भोग्नुपर्छ। यी सबै अभावहरू प्राकृतिक वा आपूर्ति कमीका कारण मात्र होइनन्। यी कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएका अभाव हुन् जसको मूल जड कालोबजारी हो। कालोबजारी गर्नेहरूले वस्तुहरू जम्मा गरेर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् र त्यसपछि चर्को मूल्यमा बेचेर नाफा कमाउँछन्। ग्यासको हकमा पनि उपभोक्ताले त्रासका कारण आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर होल्ड गर्नु र व्यवसायीहरूले सन्तुलित वितरण नगर्नु जस्ता पक्षहरू देखिए तापनि यसको गहिरो कारण कालोबजारी नै हो।
कालोबजारी गर्न पाउन्जेल यस्ता अभावहरू रोक्न सकिँदैन। कालोबजारीको मुख्य आधार नगद अर्थतन्त्र हो। नगद कारोबारले लेनदेनलाई गुप्त राख्छ र कर छली तथा अवैध व्यापारलाई सहज बनाउँछ। नोट खारेजी गरेको खण्डमा कालोबजारी गर्न सकिँदैन किनकि ठूला नगद कारोबार असम्भव हुन्छ र सबै लेनदेन डिजिटल वा बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्छ जसले पारदर्शिता ल्याउँछ। यसले कृत्रिम रूपमा सिर्जना हुने अभावलाई रोक्छ किनकि स्टक जम्मा गरेर लुकाउन र चर्को मूल्यमा बेच्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यदि हरेक कुरामा हुने अभावलाई रोक्ने हो भने नोट खारेजीको आवश्यकता छ।
यति सजिलो र प्रभावकारी उपाय हुँदाहुँदै पनि सरकारले यस्ता समस्या समाधानका लागि नोट खारेजी किन गरेको छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। ग्यास अभावको यो पटकको घटनामा पनि सरकारको नीतिगत ढिलाइ प्रमुख कारक बनेको देखिएको छ। आधा सिलिन्डरबाट पूर्ण सिलिन्डरमा जाने निर्णय समयमै नगर्दा बजार व्यवस्थापन बिग्रिएको र उपभोक्तामा त्रास फैलिएको देखिन्छ। तीन महिना अगाडि नै व्यवसायी महासंघले सरकार र आयल निगमलाई यस्तो संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो तर त्यसलाई बेवास्ता गरियो। यसले सरकारको व्यवस्थापन कमजोरि र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने इच्छाशक्ति नभएको देखाउँछ।
कतै सरकार आफैं आफ्ना मान्छेलाई कालोबजारी गर्नका लागि अभाव सिर्जना गर्दै त छैन? नभए किन यो सरकारले नोट खारेजी गरेन? नोट खारेजीले कालोबजारीलाई सिधै निस्तेज पार्छ र कृत्रिम अभाव रोक्छ। तर सरकारले यस्तो कदम नचाल्नु भनेको उसको प्राथमिकता जनताको सुविधा होइन, आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूको स्वार्थ हो भन्ने शंका जन्माउँछ। ग्यास अभाव जस्तै अन्य अभावहरूमा पनि सरकारले अस्थायी उपाय मात्र प्रयोग गर्ने गरेको छ। आपूर्ति बढाउने, प्राथमिकता दिन निर्देशन दिने जस्ता कदमले तत्कालको चाप कम गर्न सक्छ तर मूल समस्या समाधान हुँदैन। कालोबजारी र नगद अर्थतन्त्र जस्ता संरचनागत दोषहरूलाई नछोई समस्या दोहोरिरहन्छ।
सरकारले यदि साँच्चै जनताको हित चाहन्छ भने ग्यास अभाव जस्ता घटनालाई नीतिगत असफलताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र नोट खारेजी जस्तो साहसी कदम चाल्नुपर्छ। नगद कारोबार घटाएर डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दा कालोबजारी कम हुन्छ, कर राजस्व बढ्छ र कृत्रिम अभावहरू अन्त्य हुन्छन्। तर अहिलेसम्मको व्यवहारले सरकार यस दिशामा गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ। यसले जनतालाई बारम्बार अभावको सास्ती भोग्न बाध्य पार्दै आएको छ। ग्यासको लाइनमा बस्ने उपभोक्तादेखि मल नपाएर निराश किसानसम्म सबैले यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्। जबसम्म सरकारले नोट खारेजी जस्तो आधारभूत सुधार गर्दैन तबसम्म यस्ता अभावहरू दोहोरिरहनेछन् र जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहनेछ।
