न्यायपालिका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको अन्तिम संवैधानिक भरोसा र नागरिक अधिकारको संरक्षक हो। जहाँ कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाबाट नागरिक अधिकार हनन हुन्छ, त्यहाँ न्यायको याचनाका लागि नागरिक अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्छन्। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको न्यायपालिकाभित्र झाँगिँदै गएको विकृति, बिचौलियाको आतङ्क र आर्थिक अनियमितताका कारण यो पवित्र संस्थाप्रतिको जनविश्वास गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। न्यायालयलाई ‘सुपरस्टोर’ जस्तै वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री हुने ठाउँसँग तुलना गरिनु र सर्वोच्च अदालतकै फुलकोर्ट बैठकहरूमा न्यायाधीशहरूबाटै यस्ता प्रश्न उठ्नुले समस्या कति गम्भीर र संस्थागत भइसकेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
न्यायालयको विश्वसनीयता खस्किनुमा न्यायिक नेतृत्वको शिथिलता, बिचौलियाको सञ्जाल र अपारदर्शी कार्यशैली प्रमुख जिम्मेवार मानिन्छन्। अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रक्रियादेखि अन्तिम फैसलासम्ममा आर्थिक प्रलोभन र प्रभाव पर्ने गरेको आशङ्का आम नागरिकमाझ मात्र सीमित नरहेर कानुन व्यवसायी तथा न्यायिक वृत्तकै बहसमा परेको छ। जब निष्पक्षता र कानुनको सर्वोपरिताको साटो आर्थिक कारोबारका आधारमा न्यायको मोलमोलाइ हुन्छ, तब समाजमा कानुनको शासनको अन्त्य भई अराजकताले प्रश्रय पाउँछ। न्यायालयभित्र खुलेआम वा गुप्त रूपमा हुने आर्थिक लेनदेनले साना र निर्धा नागरिकलाई न्यायको पहुँचबाट पूर्ण रूपमा विमुख गराएको छ।
न्यायालयमा झाँगिएको यो संस्थागत विकृति र व्यापारिक शैलीलाई रोक्न सरकारले तत्काल ९० दिनभित्र नोट खारेजी गर्ने साहसी निर्णय लिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यदि समयमै सरकारले नोट खारेज गरेको भए न्यायालयभित्र लुकाएर राखिने घुस र कालोधनको अवैध सञ्चिति पहिले नै रोकिने थियो। बिचौलिया र भ्रष्ट अधिकारीहरूले बोरा र दराजमा थुपारेर राखेको अवैध नगदलाई निष्प्रभावी बनाउन नोट खारेजी नै सबैभन्दा अचूक र कडा अस्त्र हो। ९० दिनको स्पष्ट सीमा तोकेर सरकारले नोट खारेजीको घोषणा गर्ने हो भने अदालत परिसरभित्र हुने नगदमा आधारित बिचौलिया धन्दा र घुसखोरीको जग रातारात भत्किनेछ।
तर, विडम्बना के छ भने कार्यपालिका र राज्य सञ्चालकहरू स्वयम् यस्तो कठोर निर्णय लिनबाट पन्छिरहेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठूला भाषण गरे पनि न्यायपालिकाभित्र व्याप्त विकृतिप्रति निरन्तर मौनता र उदासीनता साधेको छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र आफ्ना अनुकूलका फैसला गराउन न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको प्रवृत्ति नै यो अराजकताको प्रमुख स्रोत हो। सरकार र न्यायिक नेतृत्वको यसै लाचारी र संरक्षणका कारण बिचौलियाहरूले न्यायालयलाई खुला बजार बनाउने हिम्मत पाएका हुन्।
नोट खारेजीले केवल अदालतभित्रको घुसखोरी मात्र रोक्दैन, यसले समग्र अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कालोधनलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन बाध्य पार्छ। जब कागजी नोटहरू अवैध घोषित हुनेछन्, तब न्यायिक मोलमोलाइका लागि थुपारिएका करोडौँ रकम कागजी खोस्टोमा परिणत हुनेछन्। यसले गर्दा आर्थिक प्रलोभनमा परेर फैसला बेच्ने प्रवृत्तिमाथि प्रत्यक्ष र ठूलो प्रहार हुनेछ, जसले नागरिकमा न्यायालयप्रतिको गुमेको विश्वास पुनः जगाउन बलियो आधार तयार गर्नेछ।
अझै पनि धेरै ढिला भइसकेको छैन। सरकारले विगतका गल्ती सुधार गर्दै ९० दिनभित्र नोट खारेजीको ठोस नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसका साथै, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष बनाउने र हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनका सुझावहरू कडाइका साथ लागू गर्ने दायित्वबाट सरकार उम्किन पाउँदैन। यदि सरकार र न्यायपालिकाले अझै पनि संरचनागत सुधार र नोट खारेजीजस्ता कडा कदम चाल्न ढिलाइ गरे भने नागरिकको आक्रोशले समग्र व्यवस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेछ।
