नेपालमा बिचौलिया संयन्त्र, भ्रष्टाचार र असङ्गठित आर्थिक प्रणालीलाई मलजल गर्ने मुख्य आधार कागजी नोटहरू रहेका छन्। हालै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै सरकार बिचौलियाले लाभ लिने गरी कुनै पनि कानुन निर्माण नगर्ने कुरामा स्पष्ट रहेको दाबी गरे। ऐन देशको ऐना भएकाले कस्तो ऐन बनाइन्छ त्यसैमा राष्ट्रको समग्र भविष्य अडिने उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनहरूमा व्यापक सुधार गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा जनकेन्द्रित नीति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर मन्त्री लम्सालको यो आश्वासन र राज्यको व्यवहारिक कदमबिच ठूलो विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर सरकार बिचौलियाको हित नगर्ने र पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम गर्ने भाषण गर्छ भने अर्कातिर तिनै बिचौलिया, भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कारोबारलाई प्रत्यक्ष सघाउ पुर्याउने कागजी नोट प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
बिचौलिया संस्कृति, घूसखोरी र कालोधनको मूल जड अपारदर्शी नगद कारोबारमै टिकेको छ। कागजी नोटहरूका कारण करोडौँ रुपियाँको गैरकानुनी रकम सानो झोला वा ब्रिफकेसमै सहजै ओसारपसार गर्न सम्भव भइरहेको छ। यदि सरकारले नोट खारेज गरेर डिजिटल भुक्तानीलाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने घरजग्गा कारोबार, सार्वजनिक खरिद, बैंकिङ अपचलन र राजस्व छलीमा हुने बिचौलियाको चलखेलमा स्वतः ठूलो धक्का पुग्छ। ठूला नोट खारेजीले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै अवैध नगद सञ्चयलाई नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रीहरूले बारम्बार औंल्याउँदै आएका छन्।
सबैभन्दा उब्जने गम्भीर प्रश्न भनेको सरकारको नियत र प्रतिबद्धतामाथि हो। संसदमा सहज र सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेको अवस्थामा पनि सरकारले यस्ता दूरगामी र निर्णायक आर्थिक सुधारका कदम चाल्न सकिरहेको छैन। कुनै पनि देशमा बलियो बहुमतप्राप्त सरकार हुनुको मुख्य अर्थ पुराना कुरीति, संरचनात्मक भ्रष्टाचार र बिचौलिया सञ्जाललाई तोड्न सक्ने साहसी निर्णयहरू लिनु हो। संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै र कुनै पनि नीतिगत बाधा नरहँदा समेत नोट खारेजी वा नियमनको दिशामा सरकार पछाडि हट्नुले उसको इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। बहुमतको शक्तिलाई देशको अर्थतन्त्र शुद्धीकरणमा प्रयोग गर्नुको साटो यथास्थितिलाई नै प्रश्रय दिनुले सरकारको नियत सफा नरहेको प्रष्ट पार्छ।
वास्तविकता स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकार ठूला नोट खारेजी वा नियन्त्रणको दिशामा कुनै ठोस कदम चाल्न तयार नदेखिनुले मन्त्रीहरूबाट केवल सार्वजनिक मञ्चहरूमा लोकप्रिय अभिव्यक्ति दिने र ऐन-कानुन सुधारका कुरा गर्ने काम मात्र भइरहेको देखिन्छ। बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने हो भने उनीहरूको शक्तिलाई इन्धन दिने अनौपचारिक नगद अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नु पहिलो सर्त हो। तर सरकारले ठूला नोटलाई यथावत् राखेर बिचौलियालाई नै सहज हुने वातावरण कायम राखिराखेको छ।
संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदा समेत नीतिगत सुधारका ठूला कुरा हाँक्ने तर बिचौलियाको मेरुदण्ड मानिने नोट खारेजीमा पूर्ण मौनता साध्ने प्रवृत्तिले मन्त्री लम्सालको दाबी र सरकारको प्रतिबद्धता केवल खोक्रो भाषणमा सीमित रहेको पुष्टि गर्छ। यदि सरकार साँच्चिकै बिचौलियामुक्त समाज र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ भने बहुमतको दुरुपयोग नगरी तत्काल नोटको खारेजीको नीतिगत आँट देखाउनै पर्छ, अन्यथा बिचौलियाविरुद्धका सरकारी भाषणको कुनै औचित्य रहँदैन।
