मधेश प्रदेश सरकारले फजुल खर्च रोक्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०८३ लागू गरेको छ। यो कदम सकारात्मक छ। सवारी साधन, फर्निचर, कार्यालय सजावट, अनावश्यक भ्रमण र अतिथि सत्कारजस्ता गैरआवश्यक खर्चमा कडाइ गर्नु, सरकारी जिन्सी सामानको भरपाई अनिवार्य बनाउनु र भ्रमण भत्तामा सीमा तोक्नुले सीमित स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास देखिन्छ। यसले बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको संकेत दिन्छ।
तर यो प्रयास पूर्ण रूपमा सफल हुन नोट खारेजी अर्थात् भौतिक मुद्राको उन्मूलन अनिवार्य छ। बिना भौतिक नोटको खारेजी यो लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। भौतिक नगदको व्यापक प्रयोग नै फजुल खर्च र आर्थिक अनियमितताको मुख्य आधार हो। नगद लेनदेनमा पारदर्शिता कम हुन्छ, खर्चको वास्तविक विवरण लुकाउन सजिलो हुन्छ र अनुगमन गर्न कठिन हुन्छ। नयाँ मापदण्डले कागजी रूपमा खर्च नियन्त्रण गर्न खोजे पनि नगद कारोबार कायम रहँदासम्म वास्तविक नियन्त्रण सम्भव हुँदैन।
भौतिक मुद्राको उन्मूलन वा पूर्ण रूपमा नगद रहित प्रणाली अपनाएमा सबै खर्च डिजिटल माध्यमबाट हुन्छ। डिजिटल कारोबारमा प्रत्येक रकमको स्रोत, गन्तव्य र समय स्पष्ट देखिन्छ। यसले अनावश्यक खर्च स्वीकृत गर्न कठिन बनाउँछ र दुरुपयोगको सम्भावना घटाउँछ। मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको खर्च स्वचालित रूपमा ट्र्याक हुन्छ। भ्रमण भत्ता, जिन्सी खरिद वा कन्टिन्जेन्सी खर्चमा पनि डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भएपछि मापदण्ड उल्लंघन गर्न गाह्रो हुन्छ।
मधेश प्रदेशमा विगतमा खुद्रे योजना, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खर्च र वर्षान्तको हतारहतार खर्चले आलोचना खेपेको थियो। यस्ता खर्च प्रायः नगदमा आधारित हुने भएकाले नियन्त्रण गर्न सकिएको थिएन। नयाँ निर्देशिका लागू गर्दा पनि भौतिक नोट कायम रहँदासम्म पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ। भौतिक मुद्राको खारेजीले मात्र खर्चको वास्तविक पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित गर्न सक्छ।
सरकारले नयाँ मापदण्डसँगै डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउने, नगद कारोबारलाई चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने र सबै सरकारी खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले मात्र फजुल खर्च पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुनेछ। अन्यथा नयाँ मापदण्ड कागजी मात्र रहनेछ र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुनेछैन। भौतिक नोटको खारेजी बिना मधेश सरकारको खर्च नियन्त्रणको प्रयास अधुरो रहने निश्चित छ।
