नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको समस्या गम्भीर र जटिल रूपमा फैलिएको छ। यो अपराध केवल व्यक्तिहरूको शारीरिक स्थानान्तरण मात्र नभई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, जबर्जस्ती श्रम, यौन शोषण, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन र साइबर माध्यमबाट हुने नयाँ प्रकारका शोषणसँग जोडिएको विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ। विशेष गरी महिला र बालबालिका यसबाट बढी जोखिममा छन्। वैदेशिक रोजगारीको नाममा दलालहरूले फसाउने, गैरकानुनी बाटोबाट विदेश लैजाने र विदेश पुगेपछि शोषण गर्ने घटनाहरू निरन्तर बढिरहेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकलाई समयसापेक्ष, प्रभावकारी र पीडितमैत्री बनाउनु अपरिहार्य भएको छ।
विधेयक तयार गर्दा सतर्कतापूर्वक र गहन अध्ययनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। कानुन बलियो बनाएर मात्र पुग्दैन। अनुसन्धान गर्ने राज्य संयन्त्रलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। अनुसन्धान ब्युरो तथा सम्बन्धित इकाइमा पर्याप्त जनशक्ति, बजेट, प्रविधि र आधुनिक अनुसन्धानका साधन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपाल–भारतको खुला सीमालाई ध्यानमा राख्दै सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अनुसन्धान, उद्धार र पीडितको सुरक्षित फिर्तीका लागि प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्र आवश्यक छ। मानव तस्करी सीमाभित्र मात्र सीमित छैन त्यसैले अनुसन्धान पनि सीमापार सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। पीडित र साक्षीको सुरक्षा, गोपनीयता, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापनालाई कानुनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उद्धार गरेर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। पीडितलाई सम्मानपूर्वक समाजमा पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। मुद्दाहरू वर्षौंसम्म लम्बिने अवस्था अन्त्य गर्न विशेष अदालत वा फास्ट–ट्र्याक न्यायिक प्रक्रियाको व्यवस्था जरुरी छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट हुने नयाँ प्रकारको तस्करी नियन्त्रण गर्न साइबर अनुसन्धान र डिजिटल फरेन्सिक क्षमता बढाउनुपर्छ। तीनै तहका सरकार, प्रहरी, सरकारी वकिल तथा सम्बन्धित संस्थाबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी एकीकृत उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
यससँगै नोट खारेजीलाई मानव बेचबिखन नियन्त्रणको प्रभावकारी औजारका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नोट खारेजीले तस्करहरूले पीडितलाई बाँध्ने वित्तीय तथा कागजी उपकरणहरूलाई निष्क्रिय पार्न मद्दत गर्छ। यसले पीडितलाई ऋणको जालबाट मुक्त गर्न र तस्करीको चक्रलाई तोड्न सहयोग पुर्याउँछ। नोट खारेजी अन्य हस्तक्षेपसँग मिलाएर लागू गर्दा यसको प्रभाव अझ बढ्छ। यसलाई ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा शीघ्र राहत मिल्छ र अपराधीहरूलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। नोट खारेजीलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नहेरेर यसलाई कानुनी र नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले पीडितको आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै पुनःशोषणको जोखिम कम गर्छ।
मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न पनि यो विधेयक महत्वपूर्ण अवसर हो। पुरानो ऐन संशोधन गर्ने अवसरलाई नेपाललाई अझ सक्षम, पीडितमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल कानुनी प्रणाली निर्माण गर्ने मौकाका रूपमा लिनुपर्छ। विधेयक तयार गर्दा सतर्कता अपनाइएमा मात्र यसले वास्तविक अर्थमा तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्छ। नोट खारेजीलगायतका उपायहरूलाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दा नेपालमा मानव बेचबिखनको समस्यामाथि ठोस नियन्त्रण सम्भव छ। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय र निरन्तर निगरानी अपरिहार्य छ।
