नेपालमा लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालनको चर्चा चुलिएको छ। हेटौंडा कपडा उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल, यी नामहरू एक समय देशको औद्योगिक गौरव थिए। हजारौं मानिसले रोजगारी पाउँथे, गाउँघरबाट आएका युवाहरू काममा जोडिन्थे र देशभित्रै उत्पादन हुन्थ्यो। तर विस्तारै ती उद्योगहरू बन्द भए। ढोकामा ताला लाग्यो, मेसिनहरू खिया लाग्यो र औद्योगिक क्षेत्र सुनसान भयो। आधिकारिक भाषामा यसको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र घाटाभनिएता पनि मूल समस्याको जरो कागजी नोटको प्रयोगमै देखिन्छ।
नगद कारोबार सजिलो हुँदा उद्योगभित्र पैसाको खेल सुरु भयो। कच्चा पदार्थ खरिदमा कमिसन, कर्मचारी भर्तीमा राजनीतिक भागबन्डा, र हिसाबकिताब लुकाउने चलन बढ्यो। नोट सजिलै बोक्न र लुकाउन सकिने भएकाले कालो धनको कारोबार सजिलै गर्न सकिने नै भयो। उद्योगको आम्दानी व्यक्तिगत खातामा जाने, मेसिन मर्मत नहुने समस्याले बिस्तारै उत्पादन घट्यो र अन्ततः उद्योग धराशायी भयो। यो कथा एक–दुई उद्योगको होइन, धेरै सरकारी उद्योगको साझा कथा हो। साथै नगद कारोबारले सजिलै राजस्व छली गरि सस्तोमा समान निर्यात गरिँदा स्वदेसी उद्योगले प्रतिस्पर्दा गर्न सकेन फलस्वरूप उद्योग बन्द गर्न पर्ने स्तिथि आयो।
अहिले नयाँ सरकारले यी बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास थालेको छ। हेटौंडामा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ, उदयपुर सिमेन्टको अनुमति फेरि खोल्ने काम भएको छ, र अन्य उद्योगहरूमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। यस सरकारले राम्रो प्रयासको थालनी गरेको छ। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा यो कदम सकारात्मक देखिन्छ। तर नोट खारेजी बिना सरकारको यो प्रयास असफल र अपूर्ण हुनेछ।
नोट खारेजी भनेको पूर्ण रूपमा नोटलाई हटाएर डिजिटल भुक्तानीमा जाने प्रक्रिया हो। क्यूआर कोड, पीओएस मेसिन, बैंक ट्रान्सफर र अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था हो। जब सबै कारोबार डिजिटल हुन्छ, तब पैसा कहाँबाट आयो र कहाँ गयो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। यसले भ्रष्टाचारको बाटो साँघुरो हुन्छ, हिसाबकिताब पारदर्शी बन्छ, र उद्योग व्यवस्थापन व्यावसायिक रूपमा चल्न सक्छ।
नेपालमा लगभग सबै ठाउँमा क्यूआर कोड र पीओएस उपलब्ध छन्। साना पसलदेखि ठूला मलसम्म, बस स्टपदेखि रेस्टुरेन्टसम्म डिजिटल भुक्तानीको पूर्वाधार तयार छ। मोबाइल बैंकिङ र वालेट सेवा पनि फैलिएको छ। यति धेरै सुविधा हुँदाहुँदै पनि यो सरकार र अघिल्ला सरकारहरूले पूर्ण नोट खारेजी किन गरेनन्? नगद राखेर कालो धनको स्रोत खुला राख्नु भनेको उद्योग फेरि बिग्रने बाटो बनाउनु हो। अघिल्ला सरकारहरूले उद्योग बन्द गरेर बेच्ने वा खारेज गर्ने बाटो रोजे। अहिलेको सरकारले उद्योग खोल्ने प्रयास गरेको छ, तर नोट खारेजीको दिशामा अझै स्पष्ट कदम चालेको छैन। यो कमजोरीले सरकारको प्रयासमा समेत प्रश्न उब्जेको छ। के यो सरकार साँचै उद्योग संचालन गर्न चाहन्छ कि खाने भाँडो बनाउन चाहन्छ?
उद्योगको भविष्य सुरक्षित बनाउन नोट खारेजी अनिवार्य र अपरिहार्य छ। नगद रहिरह्यो भने फेरि कमिसनको खेल सुरु हुन्छ, राजनीतिक भर्ती बढ्छ, र हिसाब लुकाउने प्रवृत्ति फर्किन्छ। उद्योग फेरि घाटामा जान्छ र बन्द हुने खतरा रहन्छ। डिजिटल प्रणालीमा गएपछि मात्र उद्योगले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न सक्छ।
यो काम जटिल पनि होइन। नोट खारेजी ९० दिनभित्र व्यवस्थित रूपमा गर्न सकिन्छ। पहिलो तीस दिनमा सबै व्यवसायलाई क्यूआर, पीओएस, बैंक र अन्य डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दोस्रो तीस दिनमा नगद कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लागू गर्न सकिन्छ। अन्तिम तीस दिनमा ठूला नगद कारोबारमा कडा सीमा लगाई अधिकांश औपचारिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। यस अवधिमा नोटहरू क्रमशः प्रचलनबाट हटाएर डिजिटल भुक्तानीलाई मात्र आधिकारिक माध्यम बनाउन सकिन्छ।
उद्योग खोल्ने घोषणा मात्र पर्याप्त छैन। व्यावसायिक व्यवस्थापन र बजार सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ। तर यी सबै कुरा सफल हुन नोट खारेजी अनिवार्य छ। नगद आधारित अर्थतन्त्र रहिरह्यो भने उद्योग फेरि पुरानै समस्यामा फस्छ। यो र अघिल्ला सरकारहरूले यो कदम नउठाएकाले समस्या ज्युँका त्युँ छ। अब उद्योग पुनः सञ्चालनसँगै पूर्ण नोट खारेजी र डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्छ। यसबिना उद्योगको ढोका फेरि बन्द हुने खतरा रहन्छ त्यसैले देशको औद्योगिक भविष्य सुरक्षित गर्न नोट खारेजी अपरिहार्य छ।
