नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसँग सम्बन्धित करिब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितताको आरोपमा मुद्दा दायर भएको प्रकरणमा विशेष अदालतले केही आरोपीलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ, जसले यो मुद्दा अझै कानुनी प्रक्रियामा रहेको देखाउँछ। यस प्रकरणमा परियोजना बिना आवश्यक अध्ययन, प्रक्रिया मिचेर र लागत अनुमानमा अनियमितता गरिएको आरोप लागेको छ।
तर यस्ता भ्रष्टाचारका घटना बारम्बार दोहोरिनु केवल व्यक्तिको कमजोरी होइन, यो सम्पूर्ण आर्थिक र प्रशासनिक संरचनाको समस्या हो। नेपालमा अझै पनि नगद आधारित अर्थतन्त्र हावी भएकाले ठूला आर्थिक अनियमितता, घुस र अपारदर्शी लेनदेन सजिलै सम्भव हुने वातावरण बनेको छ। यदि सरकारले समयमै नोट खारेजी गरी सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल, ट्र्याकयोग्य र पारदर्शी प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको भए, यस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार सञ्चालन गर्न धेरै कठिन हुन्थ्यो।
आजसम्म सरकारको ध्यान मुख्यतः “दोषी पक्राउ गर्ने” कार्यमा सीमित देखिन्छ, तर यसले समस्या समाधान गर्दैन; यसले केवल परिणाम सम्हाल्ने काम मात्र गर्छ। वास्तविक समाधान भनेको संरचनात्मक परिवर्तन हो, जहाँ नगद अर्थतन्त्रलाई हटाएर पारदर्शी डिजिटल प्रणाली लागू गरिन्छ। नोट खारेजीले घुस दिन-लिन, रकम लुकाउन र अनियमितता गर्न कठिन बनाउँछ, जसले यस्ता प्रकरणहरू घटाउन मद्दत गर्छ। तर सरकारले यस्तो दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान नदिई पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जसले संकेत गर्छ कि सरकार स्वयंले यस्तो वातावरण कायम राखिरहेको छ। त्यसैले यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई केवल व्यक्तिको अपराध नभई सरकारको नीतिगत असफलताका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Onlinekhabar)
