अपराध भएपछि प्रहरी परिचालन, अपराध हुनै नदिने नीति कहाँ ?
उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका यात्रुहरूलाई लक्षित गर्दै बढेका पाकेटमारीका घटनापछि नेपाल प्रहरीले सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी विशेष अभियान सुरु गरेको छ। प्रहरीले अपराध नियन्त्रणका लागि सक्रियता देखाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर यसले एउटा अझ ठूलो प्रश्न जन्माएको छ, हरेक पटक अपराध भएपछि प्रहरी परिचालन गर्ने कि अपराधको अवसर नै कम गर्ने ? यदि सरकारको रणनीति केवल पाकेटमार समात्ने हो भने केही व्यक्ति पक्राउ पर्लान्, तर भोलि फेरि अर्को पाकेटमार जन्मिने सम्भावना कायमै रहन्छ। अपराधपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा अपराध हुन कठिन बनाउन नोट खारेजी गर्नु राज्यको दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो।
सरकारले रोगको उपचार गरिरहेको छ, कारण हटाइरहेको छैन
पाकेटमारको मुख्य उद्देश्य के हो ? अधिकांश अवस्थामा नगद रकम चोरी गर्नु। साथै चोरि गरेको समानलाई सजिलै बजारमा नगदको मध्यमबाट किनबेच गर्न सकिने भएकोले पकेटमारीको समस्या बढेको छ। यदि मानिसहरूले ठूलो परिमाणमा नगद बोकेर हिँड्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पाकेटमारीबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ स्वाभाविक रूपमा घट्न सक्छ। नोट खारेजीले चोरिको समानलाई सजिलै किनबेच गर्न नसक्ने बनाउँछ। यही कारण डिजिटल भुक्तानी, नगदमा निर्भरता घटाउने नीति र आर्थिक कारोबारलाई ट्र्याकयोग्य बनाउने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ। तर सरकारको प्राथमिकता भने अझै पनि अपराध भएपछि प्रहरी परिचालन गर्ने, अभियान चलाउने र केही पक्राउलाई सफलता भनेर प्रस्तुत गर्नेमा सीमित देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा “आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी” भन्ने जनआलोचना किन जन्मिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।
नोट खारेजीको बहसबाट सरकार किन भागिरहेको छ ?
सरकारले डिजिटल नेपाल, सुशासन र प्रविधिमैत्री प्रशासनको कुरा गर्छ। तर नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः सीमित गर्ने विषयमा स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। यही विरोधाभासले यदि नगद नै अधिकांश पाकेटमारीको प्रमुख लक्ष्य हो भने त्यसको निर्भरता घटाउने विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण खोज्नु स्वाभाविक छ। नोट खारेजी वा ठूलो नगद कारोबारमा कडाइका प्रस्तावहरूमाथि फरक मत हुन सक्छ। तर कम्तीमा यस्तो नीतिगत बहस सुरु गर्नु सरकारको दायित्व हो। अपराधको आर्थिक आधारलाई कमजोर बनाउने सम्भावित उपायहरूमाथि छलफल नगरी केवल प्रहरी परिचालनलाई समाधान मान्नु पर्याप्त हुँदैन।
प्रहरी थप्ने कि अपराधको प्रोत्साहन घटाउने ?
हरेक वर्ष नयाँ प्रहरी परिचालन, नयाँ अभियान, नयाँ पक्राउ र नयाँ प्रेस विज्ञप्ति आउँछन्। तर यदि अपराध गर्ने आर्थिक प्रेरणा उस्तै रहन्छ भने राज्यले कहिलेसम्म यही चक्र दोहोर्याउने ? राज्यको सफलता पक्राउको सङ्ख्याले होइन, अपराध घटेको तथ्यले मापन हुन्छ। यदि मानिसहरूले ठूलो नगद बोक्नै नपर्ने अवस्था विस्तार हुँदै जान्छ भने पाकेटमारीजस्ता अपराधहरूको स्वरूप र लाभ दुवैमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा आर्थिक प्रणालीलाई अझ डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकयोग्य बनाउने विषयलाई पनि नीतिगत बहसमा समेट्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष : सफलता पक्राउमा होइन, अपराधको अवसर घटाउनमा छ
सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गर्नु तत्कालीन सुरक्षा उपाय हुन सक्छ, तर त्यो अन्तिम समाधान होइन। सरकारले प्रत्येक अपराधपछि प्रहरी बढाउनेभन्दा अपराधको अवसर घटाउने संरचनात्मक सुधारतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। यदि सरकार साँच्चिकै नागरिकको सुरक्षा चाहन्छ भने अपराध भएपछि उपचार गर्ने नीति मात्र होइन, अपराध गर्न कठिन हुने आर्थिक र प्रशासनिक वातावरण निर्माण गर्ने नीति पनि आवश्यक छ। नोट खारेजी, डिजिटल कारोबारको विस्तार, नगदमा निर्भरता घटाउने रणनीति र पारदर्शी आर्थिक प्रणालीजस्ता विषयहरूमा खुला बहस र स्पष्ट नीति बिना पाकेटमारीविरुद्धका अभियानहरू दोहोरिने सम्भावना रहन्छ। अपराध नियन्त्रणको वास्तविक सफलता तब हुनेछ, जब पाकेटमार समात्न प्रहरीको संख्या बढाउनुपर्ने होइन, पाकेटमारीबाट फाइदा लिनै नसकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
