अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकारी कागजात जलेर लेखा परीक्षण हुन नसकेको विषयमा समितिको मार्गनिर्देशन मान्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। २३ र २४ भदौ २०८२ को आन्दोलनका क्रममा जलेका कागजातलाई काबुबाहिरको परिस्थिति भन्दै वैज्ञानिक विधिबाट पुनर्स्थापना गर्ने र भविष्यमा डिजिटलाइजेसन गर्ने बताएका छन्। यो भनाइ सुन्दा सामान्य र जिम्मेवार लाग्छ तर गहिराइमा हेर्दा यो सरकारको गम्भीर असफलता, कमजोरी र जनताप्रतिको बेइमानीको खुला स्वीकारोक्ति हो। कागजात जल्दा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सजिलो हुने प्रवृत्ति अझै जीवित छ र सरकारले यसलाई रोक्न गम्भीर कदम चाल्न चाहेको छैन।
यदि सरकारी कागजात र आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल रेकर्डमा आधारित हुन्थ्यो र नोट खारेजी जस्ता कठोर कदम चालेको भए यस्ता घटनाले लेखा परीक्षणलाई रोक्न सक्दैनथ्यो। कागजात जलेर प्रमाण नष्ट हुँदा अनियमितता लुकाउन सहज हुन्छ भन्ने मानसिकता नै यत्रो ठूलो रकम बेरुजु रहनुको मुख्य कारण हो। सरकारले नोट खारेजी नगर्नुको पछाडि यही स्वार्थ लुकेको छ। नोट खारेजीले कालो धन, नक्कली कारोबार र अनियमित खर्चलाई चर्को प्रहार गर्छ। त्यसैले कुनै पनि सरकार यो कदम चाल्न तयार छैन। पहिलेका सरकारहरूले यसरी नै पैसा खान मिल्ने व्यवस्था कायम राखेका थिए। त्यही कारण नोट खारेजी नहुँदा आन्दोलन नै भयो र जनताले परिवर्तनको आशा गरे। अहिले नयाँ सरकार आएपछि पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। कागजात जलाएर बेरुजु लुकाउने र लेखा परीक्षण रोक्ने खेल जारी छ। अर्थमन्त्रीले समितिको मार्गनिर्देशन मान्छौं भन्दै भावी डिजिटलाइजेसनको कुरा गरेका छन् तर यो केवल देखावटी प्रतिबद्धता हो किनभने अर्थमन्त्रीले अझै नोट खारेजी बारे खुलेर बोलेका छैनन्। वास्तविकतामा सरकारले कागजात जल्ने घटनालाई काबुबाहिरको भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ।
यदि डिजिटल रेकर्ड र नोट खारेजी भएको भए कार्यालय जलाएर बेरुजु फर्छ्यौट गराउने बाटो नै बन्द हुन्थ्यो। तर सरकार यो बाटो खुला राख्न चाहन्छ किनकि यसबाट ठूलाठूला अनियमितता लुकाउन सजिलो हुन्छ। यो स्पष्ट रूपमा जनताको करको दुरुपयोग र शासन व्यवस्थाको पूर्ण असफलता हो। पहिलेको सरकारलाई आलोचना गर्दै आएको यो सरकार आफैं उही बाटोमा हिँडेको छ। सत्तामा पुगेपछि सबैको स्वार्थ एकै हुन्छ र जनताको पैसा सुरक्षित राख्ने कुनै इमान्दार प्रयास गर्दैनन्। नोट खारेजी नहुँदासम्म र डिजिटल प्रणाली नबन्दासम्म कार्यालय जलाएर बेरुजु सफा गर्ने खेल दोहोरिरहनेछ। यसले देखाउँछ कि सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा मात्र गर्छ, व्यवहारमा भने पुरानै भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तो कमजोर र असफल शासनले देशलाई थप अराजकता र आर्थिक अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ। जनताले परिवर्तनको आशामा आन्दोलन गरे तर अहिले आएर पनि उही समस्या दोहोरिनु भनेको सरकारको पूर्ण विफलता हो। यदि फेरी पनि नोट खारेजी र वास्तविक डिजिटलाइजेसन नभएको खण्डमा यस्ता घटना रोकिन सक्दैनन् र बेरुजुको पहाड अझै बढ्दै जानेछ।
