सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भन्सार प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ। बैठकमा राजस्व संकलन प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो। आयात–निर्यात प्रक्रियामा हुने अनियमितता, गलत मूल्याङ्कन र अपारदर्शी अभ्यासका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। समितिले सम्बन्धित निकायलाई भन्सार प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिएको छ।
भन्सार क्षेत्रमा हुने धेरै अनियमितता नगद अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिने गर्छन्। नगदमा हुने लेनदेन, अनौपचारिक भुक्तानी र अभिलेख बाहिरका कारोबारले राजस्व चुहावटलाई सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्छ। यदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था भएमा रकमको स्रोत, गन्तव्य र विवरण स्पष्ट रूपमा अभिलेख हुने भएकाले अवैध भुक्तानी तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने थियो। यस अर्थमा भन्सारमा पारदर्शिता कायम गर्न नोट खारेजी आवश्यक देखिन्छ। दैनिक उपभोगका लागि भने QR कोड, POS, मोबाइल बैंकिङ र डेबिट कार्ड पर्याप्त विकल्प बन्न सक्छन्, तर नगदको प्रयोगले लुकाइएका कारोबार र आर्थिक अपराधलाई सहज बनाउने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले सरकारले नोट खारेजीलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। भन्सार, राजस्व र कर प्रशासनसँग जोडिएका सबै भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनुपर्छ। डिजिटल कारोबारको अनिवार्य अभिलेखले पारदर्शिता बढाउने, राजस्व चुहावट घटाउने र सुशासनलाई बलियो बनाउने भएकाले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा राज्यका लागि आवश्यक सुधारका रूपमा देखिन्छ।
