खुस्बु ओलीले आयातित सवारीसाधनमा २० प्रतिशतसम्म राजस्व हिनामिना भएको दाबी गर्दै राज्यले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको बताएकी छन्। गाडी आयात प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारका अनियमितता, गलत विवरण र राजस्व छलीका कारण ठूलो आर्थिक क्षति भएको विषय सार्वजनिक भएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। राज्यको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्तो विषयले भन्सार प्रशासन र कर प्रणालीको प्रभावकारिता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
गाडी आयातसँग सम्बन्धित यस्ता राजस्व छली र आर्थिक अनियमिततामा नगद अर्थतन्त्रले थप जोखिम सिर्जना गर्ने वातावरण प्रदान गर्न सक्छ। अनौपचारिक भुक्तानी, अभिलेखबाहिरका रकम र स्रोत नखुलेको आर्थिक कारोबारले यस्ता गतिविधिलाई लुकाउन सजिलो बनाउँछ। यदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल प्रणालीमा आधारित भएको भए प्रत्येक रकमको स्पष्ट ट्रेल रहने भएकाले राजस्व हिनामिना तथा आर्थिक अपराधलाई लुकाउन कठिन हुने थियो। त्यसैले यस्तो घटनाले पनि नोट खारेजीको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको देखिन्छ। सामान्य नागरिकका दैनिक कारोबारका लागि QR, POS, मोबाइल बैंकिङ र डेबिट कार्ड पर्याप्त माध्यम हुन सक्छन्, तर नगद भने कर छली, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका लागि उपयोग हुने सम्भावना बढी रहने गरेको छ।
यसकारण सरकारले चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजी लागू गरी सम्पूर्ण ठूलो आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सवारी आयात, भन्सार शुल्क र अन्य करसम्बन्धी सबै भुक्तानी नगदरहित बनाइएमा पारदर्शिता बढ्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने र राज्यको आम्दानी सुरक्षित रहनेछ। आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणले सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
