अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियारले उनलाई बोलाएर सम्पत्ति विवरण फाराम भराएको छ भने यस विषयमा उनले अध्यक्ष ओलीलाई समेत जानकारी गराएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका एक अभियुक्तले बयानका क्रममा बज्राचार्यलाई ठूलो रकम बुझाएको दाबी गरेपछि सम्पत्तिको स्रोत र आर्जनको वैधताबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ।
यस्ता सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद र भ्रष्टाचारका आरोपहरू प्रायः नगद अर्थतन्त्रसँग जोडिएका हुन्छन्। ठूलो रकम नगदमा लेनदेन हुँदा त्यसको स्पष्ट अभिलेख रहँदैन, जसले घुस, कमिसन, अवैध सम्पत्ति संकलन तथा प्रभावको व्यापारलाई लुकाउन सजिलो बनाउँछ। यदि सबै उच्च मूल्यका कारोबार बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल वालेट, क्यूआर भुक्तानी वा पीओएस प्रणालीमार्फत अनिवार्य गरिएको भए रकम कसले, कहिले र किन पठायो भन्ने डिजिटल प्रमाण रहन्थ्यो। यसले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई पनि सहज बनाउने थियो। नोट दैनिक किनमेलका लागि आवश्यक देखिए पनि अहिले क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ र डेबिट कार्डमार्फत ती आवश्यकता सहज रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्ता विवादहरूले नोट खारेजीको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाउँछन्।
सरकारले क्रमिक रूपमा नोट खारेजीको नीति लागू गरी निश्चित सीमाभन्दा माथिका सबै कारोबार नगदरहित बनाउनुपर्छ। सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्तित्व, ठेकेदार तथा व्यवसायीबीच हुने आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले सम्पत्ति लुकाउने, घुस दिने-लिने तथा स्रोत नखुलेको धन व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिमा ठूलो नियन्त्रण ल्याउन सक्छ। डिजिटल कारोबारको अनिवार्यतासँगै क्यूआर, पीओएस र मोबाइल बैंकिङको पहुँच विस्तार गरेर नगदमाथिको निर्भरता घटाउनु आजको आवश्यकता हो।
