नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार मधेश प्रदेशका धेरै आर्थिक गतिविधि अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेका छन्। खुला सीमाको प्रभाव, अवैध व्यापार, दर्ताबाहिरका व्यवसाय तथा नगदमा आधारित लेनदेनका कारण प्रदेशको आर्थिक गतिविधिको ठूलो हिस्सा राज्यको औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको देखिएको छ। यसले कर प्रणाली, व्यवसाय दर्ता र आर्थिक अभिलेखीकरणमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।
यसले प्रत्यक्ष रूपमा नगद अर्थतन्त्रको समस्या उजागर गर्छ। नगदमा हुने कारोबारले वास्तविक व्यापारको अभिलेख नराख्ने, कर छल्न सहज बनाउने र अवैध वस्तुको व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना बढाउँछ। विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा नगद कारोबारले अनधिकृत सामान भित्र्याउने, राजस्व छली गर्ने तथा अवैध व्यापार लुकाउने वातावरण बनाउँछ। नोट आपराधिक गतिविधि वा गैरकानुनी कारोबारमा प्रयोग हुन सक्छ, तर सामान्य दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न क्युआर, POS र मोबाइल बैंकिङजस्ता डिजिटल विकल्प पर्याप्त हुन सक्छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा नोट खारेजीको आवश्यकता अझ स्पष्ट देखिन्छ।
सरकारले व्यवसाय दर्ता अनिवार्य गर्ने, डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन दिने र सबै आर्थिक गतिविधिलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने नीति लिनुपर्छ। चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजी गरी डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउँदा करको दायरा विस्तार, राजस्व वृद्धि र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।
