नेपाली राजनीति र शासकीय नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास नै एकातिर भाषणमा आत्मनिर्भरताको ठूलो रटान लगाउनु र अर्कातिर सानो संकट पर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग्ने कचौरा लिएर उभिनु हो। रसुवाको विनासकारी बाढी आउनु अगावै विज्ञहरूले हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने र त्यसले निम्त्याउन सक्ने बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्को चेतावनी दिइरहेका थिए। विपद् आउँछ भन्ने पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै पनि अन्तरास्ट्रिय रोस्टममा लौन हजुर मद्दत गर्दिनुस भनेर आवाज उठाउदै बस्ने तर रोकथाम, तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै पूर्वसतर्कता र ठोस काम नगरेकोले देशले यत्रो क्षेती बेहोर्नुपर्यो। हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीले बाढीपहिरो पछिको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक परेको भन्दै वैदेशिक सहयोगको याचना गरे। घटना घटेपछि वैदेशिक सहायताका लागि हात फैलाउने यो प्रवृत्तिले राज्य सञ्चालकहरूको पूर्ण लाचारी र असफलतालाई छर्लङ्ग पारेको छ। आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्ने न्यूनतम जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सहायताको नाममा सधैँ अरूको भर पर्नु राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि ठूलो आघात हो।
भ्रष्टाचारले खोक्रो बनाएको पूर्वाधार र दिगोपनको अभाव
नेपालमा विकासका नाममा हुने भौतिक निर्माण र बजेट खर्चको हालत कसैबाट लुकेको छैन। देशमा पूर्वाधार निर्माण यति कमजोर र गुणस्तरहीन छ कि हल्का वर्षा, पहिरो वा सानो बाढीको धक्काले पनि पुल, सडक र भवनहरू तासको पत्ताजस्तै बगेर जान्छन्। यो प्रकृतिले सिर्जना गरेको विनाश मात्र होइन, बरु चरम भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रले जन्माएको मानवसिर्जित विपद् हो। विकासका लागि छुट्याइएको राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा गुणस्तरीय निर्माणमा लाग्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायी, नेता र बिचौलियाहरूको गोजीमा पुग्छ। दिगो विकासको कुनै सोचबिना, केवल बजेट सिध्याउने र कमिसन कुम्ल्याउने नियतले गरिएका असारे विकास र कमजोर संरचनाहरूका कारण आज देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। यसरी भ्रष्टाचारकै कारण बारम्बार विनाश हुने र फेरि पुनर्निर्माणकै नाममा वैदेशिक सहायता माग्ने यो दुष्चक्र राज्य संयन्त्रको चरम कुशासनको उपज हो।
नोट खारेजी र आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको निर्विकल्प मार्ग
यदि सरकारसँग देशलाई साँच्चै पारदर्शी र आत्मनिर्भर बनाउने इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक सहायताको याचना गरिरहनुपर्ने नै थिएन। मुलुकभित्रै कागजी नोटहरूको खारेजी गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा थुपारिएको खर्बौँ रुपैयाँ कालोधनलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। नोट खारेज गरी पूर्ण डिजिटलाइजेशन लागू गर्दा एकातिर अवैध कारोबार, घुसखोरी र वित्तीय अपराधहरू रोकिन्छन् भने अर्कातिर राज्यको राजस्वमा भारी वृद्धि हुन्छ। यसरी देशभित्रैबाट सङ्कलन हुने राजस्व र बचेको फजुल खर्चलाई पुनर्निर्माण, विपद् व्यवस्थापन र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ। तर, भ्रष्टाचार र अवैध नगद प्रवाहबाटै आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्दै आएका शासकहरू नोट खारेजीजस्तो कठोर र क्रान्तिकारी कदम चाल्न कदापि तयार हुँदैनन्, किनकि यसले उनीहरूकै अवैध कमाउने बाटो बन्द गरिदिन्छ।
रसुवाको विपद्: वैदेशिक सहायताको व्यापार होइन, पाठ हुनुपर्छ
रसुवालगायत देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोको भयावह दृश्य हाम्रा कमजोर नीति, पूर्वतयारीको शून्यताको एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यो प्राकृतिक विपद्ले राज्यको पूर्वाधार नीति र विपद् व्यवस्थापन क्षमता कति लाचार छ भन्ने ऐना देखाइदिएको छ। तर, बिडम्बना के छ भने हाम्रा शासकहरूका लागि यस्ता विनाशकारी बाढीपहिरोहरू आफ्ना कमजोरी सुधार्ने र नीतिगत पाठ सिक्ने अवसर बन्नुको साटो भ्रष्टाचार गर्ने र वैदेशिक सहायताका नाममा थप बजेट फुत्काउने अर्को व्यापारिक माध्यम बन्ने गरेका छन्। यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नोट खारेजी र सुशासनका लागि ठोस कदम नचाल्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग्ने काम कहिल्यै रोकिने छैन। बाढी र पहिरोलाई भ्रष्टाचारको नयाँ स्रोत बनाउन छाडेर नोट खारेजी जस्ता कडा कदममार्फत मुलुकलाई आफ्नै गोडामा उभ्याउनु नै अहिलेको एकमात्र अनिवार्य सर्त हो।
