लुम्बिनी प्रदेशमा ३६८ वटा खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको समाचारले विकास योजनामा वित्तीय संकट देखाएको छ। आवश्यक बजेट नपुग्दा निर्माण कार्य रोकिएको छ, जसले स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यस्तो अवस्था विकास योजनाको कमजोर कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनको समस्या दर्शाउँछ।
तर यसको गहिरो कारण नगद अर्थतन्त्रमार्फत हुने राजस्व चुहावट हो। नगद कारोबारले कर प्रणाली कमजोर बनाउँछ, जसका कारण सरकारले पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न सक्दैन। यदि सबै आर्थिक गतिविधि डिजिटल प्रणालीमा ल्याइयो भने कर संकलन बढ्छ र विकासका लागि आवश्यक बजेट सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ। नोट खारेजीले राजस्व पारदर्शिता बढाएर यस्ता योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत गर्न सक्छ।नगद पैसा दैनिक किनमेलका लागि प्रयोग भए पनि यसले आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाएको छ। सरकारले सबै पसलमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गरेर, विशेष गरी ६ महानगरपालिकामा तुरुन्त लागू गरेर, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। यसका लागि कर छुट, डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन, र अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ। यसरी नगद हटाउँदा राजस्व चुहावट रोकिने र विकास योजनामा गति आउनेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
