मुलुकको विकास प्रगति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा पनि ऋणको भार निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ। विकास परियोजनाहरूमा विनियोजित रकमको प्रभावकारी उपयोग, समयमै सम्पन्नता तथा अपेक्षित प्रतिफल नआउँदा राज्यले थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पूर्वाधार निर्माण, सरकारी आयोजना र सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीले आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। ऋणको आकार बढ्दै जाँदा राज्यको वित्तीय दबाब बढ्ने र भावी पुस्तामा समेत आर्थिक बोझ पर्ने सम्भावना देखिन्छ।
यस प्रकारको अवस्था केवल योजना व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, नगद आधारित अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको विषय हो। परियोजनामा खर्च भएको रकम कहाँ, कसरी र कति प्रयोग भयो भन्ने विषय पूर्ण रूपमा डिजिटल ट्र्याकिङमा नहुँदा अनौपचारिक लेनदेन, कमिसन, लागत बढाउने प्रवृत्ति तथा अपारदर्शी खर्च व्यवस्थापन बढ्न सक्छ। यही कारण नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको आवश्यकता देखिन्छ। पुराना सरकारहरूले सीमित डिजिटल सुधार गरे पनि संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सकेनन्। नयाँ सरकारले नोट खारेजीलाई नीतिगत सुधारको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
दैनिक उपभोगका लागि रकम आवश्यक हुन्छ। तर तरकारी किन्ने, पसलमा सामान किन्ने वा सामान्य कारोबारका लागि पनि अनिवार्य डेबिट कार्ड, क्यूआर वा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। सरकारले सबै पसलमा डेबिट कार्ड मेसिन अनिवार्य गर्ने, साना व्यवसायलाई उपकरणमा अनुदान दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने र न्यून शुल्कमा बैंकिङ पहुँच उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सक्छ। यसले दैनिक जीवन प्रभावित नगरी पैसाको वास्तविक प्रवाह देखाउन र सार्वजनिक खर्चमाथि निगरानी गर्न सहयोग पुग्छ।
