अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले ६४ लाखभन्दा बढीको सामान खरिदमा खरिद प्रक्रिया त्रुटिगरि समान खरिद गरेको अनुसन्धान समितिको प्रतिबेदनले देखाएको छ। यस विवादले सरकारी खरिद प्रणालीभित्र गम्भीर आर्थिक अपारदर्शिता रहेको देखाएको छ। नेपालमा यस्ता धेरै भ्रष्टाचार प्रकरणमा कागजी बिल, नगद भुक्तानी, कमिसन तथा बिचौलिया प्रणाली मुख्य माध्यम बन्ने गरेका छन्। जब कारोबार नगदमा हुन्छ, वास्तविक रकम, प्राप्तकर्ता र कमिसनको शृंखला लुकाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले सरकारी खरिदमा हुने धेरै भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूपमा नगद अर्थतन्त्रसँग जोडिएको देखिन्छ।
यस्ता घटनाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अब केवल आर्थिक सुधारको विषय मात्र होइन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवश्यकता बनिसकेको छ। यदि सम्पूर्ण सरकारी खरिद, बिल भुक्तानी, आपूर्ति तथा ठेक्का प्रक्रिया डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गरिएको भए रकम कसले पायो, कहाँ ट्रान्सफर भयो, वास्तविक मूल्य कति थियो भन्ने सम्पूर्ण विवरण स्वतः रेकर्ड हुन्थ्यो। नगद कारोबारकै कारण कृत्रिम बिल, नक्कली खर्च, कमिसन र अवैध बाँडफाँट लुकाउन सम्भव भइरहेको छ। डिजिटल कारोबारले यस्ता अनियमिततालाई तुरुन्त पहिचान गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
यसैले नयाँ सरकारले पुरानो सरकारजस्तो घटना भएपछि मात्र आयोग बनाउने शैली त्यागेर आर्थिक संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकाभित्र सबै सरकारी कार्यालय, निर्माण कम्पनी, सप्लायर्स, ठेकेदार तथा पसलहरूमा डेबिट कार्ड र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्न सकिन्छ। सरकारी खरिदमा नगद पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ। किराना पसलदेखि ठूला व्यापारिक केन्द्रसम्म सबैलाई POS मेसिन जडान गर्न सहुलियत दिन सकिन्छ। दैनिक उपभोगका सामान खरिद गर्न डिजिटल प्रणाली सहज भएपछि नगदको प्रयोग क्रमशः अपराध, घुस, कमिसन, ठगी र कालोबजारीमा मात्र सीमित हुँदै जान्छ। यसरी चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजी लागू गर्न सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर पारदर्शिता र सुशासनमा ऐतिहासिक सुधार सम्भव हुनेछ।
