हालैको समाचार अनुसार नेपालले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि भारतले यसप्रति आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेको छ। यो विषयले सीमा नाकामा हुने साना ठूला कारोबार, अनौपचारिक व्यापार र दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा असर पार्ने देखिन्छ। यस्ता नियमहरू लागू गर्नुको उद्देश्य अवैध आयात रोक्नु भए पनि व्यवहारमा यसले सर्वसाधारणलाई झन्झट थप्ने र प्रशासनिक जटिलता बढाउने सम्भावना देखिन्छ।
तर यस्ता नियन्त्रणात्मक उपायहरू अपनाउनुको मूल कारण नै नगद अर्थतन्त्र हो। नगद कारोबार हुँदा वास्तविक लेनदेनको अभिलेख नहुने भएकाले अवैध आयात, कर छलि र अनधिकृत व्यापार बढ्ने गर्छ। यदि नोट खारेजी गरी सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल बनाइयो भने, प्रत्येक किनबेच स्वतः ट्र्याक हुन्छ र यस्तो भन्सार जाँच जस्तो कडा व्यवस्था आवश्यक पर्दैन। नगद अर्थतन्त्रकै कारण सरकारले साना रकमसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो, जुन दीर्घकालीन समाधान होइन।नगद पैसा अपराध, भ्रष्टाचार र ठगीका लागि प्रयोग हुने प्रमुख माध्यम हो, तर दैनिक उपभोगका लागि पनि आवश्यक मानिन्छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तुरुन्तै ६ महानगरमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ। प्रत्येक पसलमा POS मेसिन अनिवार्य गराई, बैंक खातासँग जोडिएको सरल डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा दैनिक जीवनमा असर नपर्ने र अपराध नियन्त्रण पनि हुनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस:https://www.onlinekhabar.com/2026/04/1917016/india-speaks-out-against-nepals-imposition-of-customs-duty-on-goods-worth-more-than-rs-100
