|

धनि मात्र बाच्ने गरिब भोक भोकै मर्ने हो सरकार?

असोज महिनामा महँगी आकाशिएर ६.३७ प्रतिशत पुग्नुले नेपाली अर्थतन्त्रको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा जम्मा १.४७ प्रतिशत रहेको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको असोजमा चार गुणाभन्दा बढीले उकालो लागेको हो । विशेषगरी सर्वसाधारणको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको महँगी अघिल्लो वर्ष २.५४ प्रतिशत ऋणात्मक रहेकोमा अहिले ८.०४ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको महँगी पनि ३.८० प्रतिशतबाट बढेर ५.४६ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । थोक मुद्रास्फीति १.३२ प्रतिशतबाट ७.२९ प्रतिशत पुग्नु तथा प्रदेशगत रूपमा मधेसमा ७.३७ प्रतिशतसम्म महँगी देखिनुले छिमेकी मुलुक भारतको ६.०९ प्रतिशतको तुलनामा नेपालमा मूल्यवृद्धिको चाप अझ गम्भीर रहेको पुष्टि गर्छ । यो तथ्याङ्कले आम नागरिकको दैनिक जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको र बजार पूर्ण रूपमा अनियन्त्रित भएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।

यसरी अस्वाभाविक रूपमा महँगी बढ्नुको मुख्य जड हाम्रो देशमा व्याप्त नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो । जबसम्म बजारमा कागजी नोटको अनियन्त्रित प्रवाह र नगद कारोबारको वर्चस्व रहन्छ, तबसम्म कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने गिरोहले प्रशस्त ठाउँ पाइरहन्छन् । नगद कारोबारको कुनै आधिकारिक अभिलेख नहुने भएकाले बिचौलिया र कालाबजारीयाहरूले मनोमानी ढङ्गले वस्तुको मूल्य तोक्ने, कर छली गर्ने र उपभोक्तालाई ठग्ने धन्दा निर्वाध रूपमा चलाइरहेका छन् । औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर लुकाइएको अथाह नगदले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति माथि सिधा प्रहार गरेको छ ।

बजारमा देखिएको यो लुटतन्त्र र अनियन्त्रित महँगीलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने एउटै मात्र अचुक उपाय भनेको तत्काल नोट खारेजी गर्नु हो । प्रचलनमा रहेका कागजी नोटहरू खारेज गरी अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध नगरीकन कालोबजारी नियन्त्रण गर्न असम्भव छ । नोट खारेजीले वर्षौंदेखि घरका भित्ता, जमिनमुनि वा गोप्य कोठामा थुपारिएको कालो धनलाई कागजको खोस्टामा परिणत गरिदिन्छ वा बाध्य भएर बैंकमा ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । जब बजारमा नगदको अवैध चलखेल बन्द हुन्छ, तब कृत्रिम मूल्यवृद्धि र ठगी गर्ने बाटो स्वतः बन्द भई महँगी नियन्त्रणमा आउँछ ।

मुलुकमा महँगीको यो भयावह अवस्था सिर्जना हुनुमा सम्पूर्ण नियामक निकायहरू मुख्य दोषी र अपराधी हुन् । नागरिकको चुलो निभ्ने अवस्था आउँदा पनि रमिते बनेर बस्ने तथा अर्थतन्त्रको रोगको वास्तविक उपचार नखोज्ने सरकार र अर्थमन्त्री यस आर्थिक अपराधबाट पन्छिन मिल्दैन । राष्ट्रको मौद्रिक नीति बनाउने र बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूले नै नोट खारेजीजस्तो कठोर र आवश्यक कदम नचाल्नुले आम जनतामाथि गम्भीर विश्वासघात भएको छ । समयमै सही नीतिगत निर्णय लिन नसक्दा आज लाखौँ नेपाली परिवार महँगीको चपेटामा पिल्सिन बाध्य भएका छन् ।

सरकार र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले नोट खारेजी गर्न नचाहनुको पछाडि उनीहरूको आफ्नै निहित स्वार्थ लुकेको छ । नगद अर्थतन्त्र कायम रहँदा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न, कमिसन खान र अवैध आर्थिक लेनदेन मिलाउन अत्यन्तै सजिलो हुने भएकाले सत्तामा बस्नेहरू नै कागजी नोट जोगाउन लागिपरेका छन् । डिजिटल कारोबारमा प्रत्येक पैसाको हिसाबकिताब पारदर्शी हुने र भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने डरले गर्दा नै अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक नेतृत्वले नोट खारेजीको प्रस्तावलाई पन्छाउँदै आएका छन् । कालोबजारीया र भ्रष्ट संयन्त्रबीचको यही अपवित्र साँठगाँठका कारण देशको अर्थतन्त्र र आम उपभोक्ता बन्धक बनेका हुन् ।

अन्ततः, मुलुकमा आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि नोट खारेजी नै अन्तिम र निर्विकल्प लक्ष्य हुनुपर्छ । यदि सरकार साँच्चै नागरिकप्रति उत्तरदायी छ र महँगी नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने आगामी ९० दिनभित्रै नोट खारेजी गर्ने साहसिक निर्णय लिनुपर्दछ । तीन महिनाको स्पष्ट समयसीमा तोकेर नोट खारेजी लागू गरिएमा मात्र कालो धन बाहिर आउनेछ, कालोबजारीको सञ्जाल ध्वस्त हुनेछ र नेपाली अर्थतन्त्रले सही दिशा लिनेछ । अब पनि ढिलाइ गरिएमा अर्थतन्त्र थप धराशायी हुने निश्चित छ, त्यसैले ९० दिनभित्रको नोट खारेजी नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

Similar Posts

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ