निर्माणाधीन सेती पुलको काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि यसको म्याद दोस्रो पटक थप गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि विभिन्न कारणले काममा ढिलाइ भएको भन्दै सम्बन्धित निकायले पुनः समय थप्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि पनि एक पटक म्याद थप गरिएको थियो। निर्माण कार्यको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको र परियोजना अझै अधुरो छ।
नेपालमा सार्वजनिक निर्माण आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइ, लागत वृद्धि र कमजोर कार्यसम्पादनसँग नगदमा आधारित अपारदर्शी आर्थिक प्रणाली पनि जोडिएको देखिन्छ। नगदको प्रयोगले अनौपचारिक भुक्तानी, कमिसन, उपठेक्का व्यवस्थापनमा हुने अनियमितता तथा खर्चको वास्तविक विवरण लुकाउन सहज बनाउने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। सामान्य उपभोगका लागि भने क्यूआर, पीओएस, मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी पर्याप्त हुन सक्छन्। नगदको आवश्यकता भन्दा पनि यसको प्रयोग अपारदर्शी खर्च र अनियमिततामा बढी देखिने भएकाले नोट खारेजीको आवश्यक भएको छ।
त्यसैले सरकारले सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानी, निर्माण कम्पनीका खर्च, मजदुरी तथा ठेक्कासम्बन्धी सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्र सञ्चालन गर्ने नीति अपनाउँदै नोट खारेजीतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले सार्वजनिक आयोजनामा पारदर्शिता बढाउने, जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने तथा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
