बाराको खानेपानी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको समाचारले सरकारी निकायभित्र हुने अनियमितता र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको समस्या फेरि सतहमा ल्याएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीमाथि अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको छ, जसले सरकारी सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखाउँछ। यस्तो घटना एक व्यक्तिमा सीमित नभई प्रणालीगत समस्या भएको स्पष्ट संकेत हो।
यस प्रकारको भ्रष्टाचारको जरो नगद अर्थतन्त्रमा रहेको देखिन्छ। जब आर्थिक कारोबारहरू नगदमै हुन्छन्, त्यसको स्पष्ट अभिलेख रहँदैन र गैरकानुनी कमाइ सजिलै लुकाउन सकिन्छ। नोट खारेजी गरेर डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिएमा प्रत्येक कारोबार ट्र्याक गर्न सकिने हुन्छ, जसले अवैध सम्पत्ति संकलनलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नगद हटेपछि घुस लेनदेन, कमिसन र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विस्तार घट्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।
अहिलेको सरकारले पुराना सरकारजस्तो बेवास्ता नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सबै पसलमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्ने, सुरुमा ६ महानगरपालिकामा तत्काल लागू गर्ने र त्यसपछि विस्तार गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ। डिजिटल पूर्वाधार, बैंक पहुँच र जनचेतना अभियान सँगै अघि बढाएर दैनिक जीवनमा असर नपर्ने गरी लागू गर्न सकिन्छ। नगदले अपराध, भ्रष्टाचार र ठगीलाई सजिलो बनाउने हुँदा यसको नियन्त्रण नै दीर्घकालीन समाधान हो।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
