काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकहरूमाथि गरिएको कारबाहीबाट २४ घण्टामै करिब ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, लेन मिच्ने, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन गर्ने, अव्यवस्थित पार्किङ गर्ने तथा अन्य विभिन्न ट्राफिक कसुरमा कारबाही गरेको जनाएको छ। दैनिक रूपमा हुने यस्ता उल्लंघनले सडक व्यवस्थापन, सुरक्षा र सार्वजनिक अनुशासनमा चुनौती थपिरहेको देखिन्छ।
ट्राफिक कारबाहीमा रकम जम्मा भएको देखाइए पनि नगद कारोबार हुने भएकोले अझ धेरै भएको तर लुकाएको हुन सक्ने आसंका गर्न सकिन्छ। नेपालको ठूलो हिस्सा अझै पनि नगदमा आधारित आर्थिक गतिविधिमा निर्भर रहेको अवस्थामा चिट नकाटी पैसा लिने र आफ्नो गोजीमा हाल्ने प्रबृद्वी पनि बढ्दो छ। धेरै ट्राफिक जरिवाना, अनौपचारिक लेनदेन तथा सडकस्तरका आर्थिक गतिविधिहरू नगदमार्फत हुने भएकाले वास्तविक आर्थिक गतिविधिको पूर्ण अभिलेख राज्यसँग रहँदैन। यदि सम्पूर्ण जरिवाना, सवारी कर, इन्धन भुक्तानी र यातायातसम्बन्धी शुल्कहरू डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था गरियो भने आर्थिक पारदर्शिता बढ्नुका साथै अवैध रकमको चलखेल पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
पुराना सरकारले नगद अर्थतन्त्रलाई जस्ताको तस्तै राखेर समस्याको मूल कारणमा प्रहार गर्न सकेनन्। नयाँ सरकारले भने देशभरका पेट्रोल पम्प, यातायात सेवा, पसल र सार्वजनिक सेवामा अनिवार्य डेबिट कार्ड, QR तथा बैंक खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। अपराध, घुस, कर छलि र अवैध कारोबारका लागि नगद आवश्यक हुन्छ, तर दैनिक किराना किनमेल, भाडा तिर्ने वा साना कारोबार भने डिजिटल माध्यमबाट सहजै गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि प्रत्येक पसलमा कम लागतको POS मेसिन उ
