रौतहटमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेको समाचारले सरकारी सेवामा बिचौलियाको समस्या उजागर गरेको छ। सेवाग्राहीबाट पैसा लिएर काम गरिदिने भन्दै ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले सरकारी सेवामा विश्वास घटाइरहेको छ।
यो समस्या पनि नगद अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। नगदमा हुने लेनदेन ट्र्याक गर्न नसकिने भएकाले बिचौलियाहरू सजिलै सक्रिय हुन्छन्। यदि सबै सेवा शुल्क डिजिटल माध्यमबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो भने यस्तो ठगी स्वतः घट्छ। नोट खारेजीले बिचौलियाको भूमिका समाप्त गरेर सेवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सक्छ।नगद पैसा दैनिक आवश्यक भए पनि यसको दुरुपयोगले यस्ता समस्या बढाएको छ। त्यसैले सरकारले डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएर सबै सरकारी सेवा, पसल र कार्यालयमा डेबिट कार्ड प्रयोग लागू गर्नुपर्छ। सुरुमा ६ महानगरपालिकामा कार्यान्वयन गरी विस्तार गर्न सकिन्छ। यसका लागि अनलाइन सेवा प्रणाली, क्यूआर कोड भुक्तानी, र कडा निगरानी आवश्यक हुन्छ। यसरी नगद हटाउँदा ठगी, भ्रष्टाचार र बिचौलिया समस्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
