एक इन्जिनियरविरुद्ध १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको समाचारले सरकारी संरचनाभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेको भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेको छ। आरोप अनुसार ठेक्का, भुक्तानी र योजना कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो रकम अनियमित रूपमा लिइएको थियो। यस्तो ठूलो रकम प्रायः नगदमै लेनदेन हुने भएकाले यसको स्रोत पत्ता लगाउन कठिन भएको देखिन्छ।
यो घटना केवल सतहमा देखिएको एउटा उदाहरण मात्र हो, यसको मूल कारण नगद अर्थतन्त्र नै हो। नगद प्रयोग हुँदा न त कर प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ, न त आर्थिक गतिविधि पारदर्शी रहन्छ। यदि सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट अनिवार्य गरियो भने हरेक रुपैयाँको हिसाब राख्न सकिन्छ र यस्तो भ्रष्टाचार स्वतः न्यून हुन्छ। नोट खारेजीले कालोधनलाई नियन्त्रण गर्न र सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।नगद पैसा दैनिक जीवनमा आवश्यक भए पनि यसको प्रयोगले अपराधलाई सहज बनाएको छ। त्यसैले सरकारले नयाँ नीति ल्याएर सबै सरकारी भुक्तानी र ठेक्का डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ६ महानगरबाट सुरु गरेर सबै पसल, कार्यालय र सेवा क्षेत्रमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्न सकिन्छ। यसका लागि बैंकिङ पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल साक्षरता, र कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। यसरी नगद अर्थतन्त्र हटाउँदा भ्रष्टाचारमा ठूलो गिरावट ल्याउन सकिन्छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
