भेडेटार क्षेत्रमा सुधन गुरुङले करिब २० रोपनी जग्गा मात्र ७ लाख रुपैयाँमा प्राप्त गरेको समाचारले ठूलो अनियमितता र ठगीको संकेत गरेको छ। बजार मूल्यभन्दा निकै कम रकममा जग्गा किनबेच हुनु स्वाभाविक नभएको अवस्थामा यो कारोबारमा पारदर्शिता नदेखिनु र वास्तविक मूल्य लुकाइएको आशंका गरिएको छ। यस्तो प्रकारको लेनदेनले सरकारी राजस्वमा समेत क्षति पुर्याउने मात्र होइन, भूमाफियाको सक्रियता र प्रणालीगत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।
यस घटनालाई हेर्दा नगद अर्थतन्त्रले कसरी ठगी र कर छल्न सहज बनाउँछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। नगदमा कारोबार हुँदा वास्तविक रकम लुकाउन, कम देखाउन वा कागजी रूपमा फरक विवरण प्रस्तुत गर्न सजिलो हुन्छ। यदि सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत भएको भए वास्तविक मूल्य लुकाउन कठिन हुने थियो। त्यसैले नोट खारेजी र नगद प्रयोग घटाएर डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य बनाउनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। नगद अर्थतन्त्र नै यस्ता ठगीका प्रमुख कारणमध्ये एक भएकाले यसलाई हटाउनु आजको आवश्यकता हो।नगद एकातिर दैनिक उपभोगका लागि प्रयोग हुने भए पनि यही नगद ठगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीको मुख्य माध्यम बनेको छ। त्यसैले सरकारले सबै पसलमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्ने, पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकामा लागू गर्ने र बैंक तथा डिजिटल प्रणालीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ। यसले दैनिक जीवन प्रभावित नहुने गरी क्रमशः नगद हटाउँदै अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। नयाँ सरकारले पुरानो जस्तो ढिलासुस्ती नगरी कडाइका साथ यस्तो नीति लागू गर्नुपर्छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
