कानून मन्त्री र एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) का प्रतिनिधिहरूबीच भएको भेटमा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे सूचीबाट हटाउने विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा विभिन्न निकायबीच समन्वय, कानुनी सुधार, सम्पत्ति जफत प्रक्रिया तथा दक्ष जनशक्ति विकासका विषय उठाइएको छ। सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि केवल कानुनी संशोधन वा बैठकहरूले मात्र ग्रे सूचीबाट बाहिरिन कठिन हुन सक्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय कारोबार र कर छलिको आधारभूत स्रोत प्रायः ट्र्याक गर्न नसकिने नगद कारोबार नै हुन्छ। नोट खारेजी वा नगद प्रयोगको व्यापक सीमितीकरण बिना अवैध आर्थिक गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न चुनौती रहन सक्छ। नयाँ सरकारले पुरानो सरकारको सीमित दृष्टिकोणभन्दा फरक, संरचनात्मक सुधारतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नगद किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने ठूलो रकम बिना अभिलेख चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ। यसको समाधानका लागि सरकारले सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउन सक्छ। प्रत्येक पसल, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा डेबिट कार्ड तथा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्न सकिन्छ। साथै, डिजिटल कारोबारमा शुल्क न्यून राखेर नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ। यसले दैनिक किनमेललाई असर नगरी अवैध रकमको प्रवाह नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।
