मानव जीवन बचाउने अति संवेदनशील र आपत्कालीन सेवाका लागि प्रयोग हुनुपर्ने एम्बुलेन्सभित्र साढे चार सय किलो गाँजा बरामद हुनुले नेपालमा राज्य संयन्त्रको पूर्ण असफलता, चरम लाचारी र प्रशासनिक गम्भीर कमजोरीलाई नाङ्गो रूपमा सडकमा ल्याइदिएको छ। त्रिवेणी सांस्कृतिक समूहको एम्बुलेन्सलाई नै लागुऔषधको मुख्य ओसारपसार माध्यम बनाएर निर्धक्क रूपमा तस्करी सञ्चालन हुनु केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र होइन, यो त सरकारको अस्तित्व र शासन क्षमतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न हो। बिरामी बोकेर अस्पताल दगुर्नुपर्ने गाडीमा निर्धक्कसँग अवैध गाँजाको पहाड लोड गरेर राष्ट्रिय राजमार्गमा कुदाउन सक्ने हिम्मत तस्करहरूमा आउनुले सुरक्षा संयन्त्र कतिसम्म फितलो, निकम्मा र सम्झौतापरस्त भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यस्तो लज्जास्पद र घिनौना हर्कत हुँदा पनि सरकार केवल टुलुटुलु हेरेर बस्नु र घटनापछि केही किलो गाँजा समातेको नाटक गरेर उम्किन खोज्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।
यस्ता संगठित अपराध, तस्करी र कालोधन्दा फस्टाउनुको पछाडि एउटै मात्र मुख्य इन्जिन छ, त्यो हो अबाधित रूपमा बजारमा चलिरहेको कागजी नोट र नगद कारोबार। अवैध लागुऔषधको खरिदबिक्री, तस्करहरूको सञ्जाल सञ्चालन र भ्रष्ट कर्मचारी तथा बिचौलियाहरूलाई दिइने घुसको सम्पूर्ण कारोबार केवल भौतिक नोटकै भरमा भइरहेको छ। नगदले कुनै पनि डिजिटल पदचाप, प्रमाण वा रेकर्ड नछाड्ने भएकाले नै अपराधीहरूले करोडौँको अवैध रकम सजिलै ओसारपसार गर्ने र राज्यको कानुनलाई ठाडो चुनौती दिने दुस्साहस गरिरहेका छन्। कागजी नोटको सहज उपलब्धता नै आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित कवच बनेको छ, जसको आडमा उनीहरूले एम्बुलेन्स जस्ता पवित्र र आकस्मिक सेवालाई समेत आफ्नो कालो धन्दाको ढाल बनाउन सकिरहेका छन्।
यस सम्पूर्ण अराजकता, मौलाउँदो तस्करी र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खेलबाडका लागि अरू कोही नभएर पूर्ण रूपमा सरकार नै मुख्य दोषी र जिम्मेवार छ। सरकारले पटक-पटक नागरिकबाट कर असुल्ने तर नागरिकको सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने प्राथमिक दायित्वबाट भने निरन्तर भागिरहने चरित्र देखाउँदै आएको छ। अर्थतन्त्र र समाजलाई ध्वस्त पारिरहेको कालोधन, तस्करी र घुसखोरीको जग मानिने कागजी नोटलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण र खारेजी गर्न नसक्नु सरकारको नीतिगत अपाङ्गता र चरम नालायकी हो। प्रविधिले यति ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि नगदमै आधारित कालो अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिइराख्नुले सरकार आफैँ पनि बिचौलिया र तस्करहरूको प्रभावमा छ कि भन्ने गम्भीर शंका पैदा गर्छ।
अब पनि राज्यले परम्परागत र सुस्त शैलीका कर्मकाण्डी अनुसन्धानको नाटक गरेर नागरिकलाई उल्लु बनाइराख्न मिल्दैन। यस्ता आपराधिक धन्दा र तस्करीको संजाललाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने र कालो अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिदिने एकमात्र अचुक र साहसिक कदम भनेको आगामी ९० दिनभित्र देशमा विद्यमान कागजी नोटहरूको पूर्ण खारेजी गर्नु नै हो। जबसम्म निश्चित समयसीमा तोकेर नोट खारेजी गरिँदैन र सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई अनिवार्य रूपमा पारदर्शी डिजिटल प्रणालीमा ल्याइँदैन, तबसम्म न त एम्बुलेन्समा हुने तस्करी रोकिनेछ, न त राज्यका निकायहरूमा हुने घुसखोरी नै बन्द हुनेछ। ९० दिनभित्र नोट खारेजी गरेर अर्थतन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्ने कठोर निर्णय लिन नसक्ने हो भने यस सरकारलाई सत्तामा बसिरहने कुनै नैतिक अधिकार रहँदैन।
