काठमाडौँको बल्खुमा नक्कली नोट देखाएर ३० लाख रुपैयाँ दिने प्रलोभनमा ठगी गर्ने दुई जना व्यक्ति पक्राउ परेको घटनाले मुलुकको मौद्रिक सुरक्षा प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने उजागर गरेको छ। प्रहरीले केही अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको देखाउन खोजे पनि यसले समस्याको मूल जरालाई छुन सकेको छैन। यो घटना कुनै दुई व्यक्तिले गरेको साधारण अपराध मात्र होइन, बरु राज्यको फितलो र लाचार नीतिगत व्यवस्थाका कारण जन्मिएको गम्भीर आर्थिक विपद् हो।
सरकारी निष्क्रियता र अपराधको जननी
मुलुकमा नक्कली नोटको डम्पिङ र ठगी धन्दा मौलाउनुमा राज्य स्वयं जिम्मेवार छ। सरकारले लामो समयदेखि नोट खारेजी जस्तो अपरिहार्य र कठोर कदम चाल्न नसक्दा अपराधीहरूले निर्धक्क रूपमा नक्कली नोटको सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्। कागजी नोटमा आधारित ढिलासुस्तीयुक्त आर्थिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदा अपराधीहरूका लागि यस्ता अवैध कारोबार गर्न ढोका खुल्ला जस्तै बनेको छ। राज्यले समयमै प्रभावकारी कदम नचाल्दा सर्वसाधारण नागरिक ठगीको शिकार बनिरहेका छन्।
नोट खारेजीमा सरकारको शङ्कास्पद अनिच्छा
नक्कली नोटको रोकथाम र कालो धनको अन्त्यका लागि नोटहरूको खारेजी नै अन्तिम र प्रभावकारी उपाय हो भन्ने तथ्य सर्वविदितै छ। यस्तो स्पष्ट समाधान हुँदाहुँदै पनि सरकार किन नोट खारेजी गर्न हिचकिचाइरहेको छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त गम्भीर र शङ्कास्पद छ। कतै राज्य सञ्चालकहरूकै संरक्षणमा कालो धनको कारोबार फस्टाइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न आम नागरिकको मानसपटलमा उठ्न थालेको छ। सरकारको यो रहस्यमय मौनता र अनिच्छाले नै नक्कली नोट उत्पादन र वितरण गर्ने गिरोहलाई प्रत्यक्ष बल पुर्याइरहेको छ।
अपराध रोकथामको एकमात्र अचूक अस्त्र
पुराना र सजिलै कपी गर्न सकिने नोटहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुनु नै नक्कली नोटको धन्दा फस्टाउनुको मुख्य कारण हो। जबसम्म बजारमा रहेका नोटहरूलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरिँदैन, तबसम्म प्रहरीको सानातिना कारबाहीले यो सञ्जाल ध्वस्त पार्न सक्दैन। नोट खारेजीले एकातिर नक्कली नोटको मौज्दातलाई क्षणभरमै बेकम्मा बनाइदिन्छ भने अर्कोतिर अवैध ढङ्गले सञ्चित गरिएको कालो धनलाई समेत बाहिर ल्याउन बाध्य पार्छ।
सरकारका लागि ९० दिने नोट खारेजी कार्ययोजना
यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकारले तत्काल ९० दिने स्पष्ट नोट खारेजी योजना घोषणा गर्नुपर्छ। पहिलो ३० दिनभित्र सम्पूर्ण नोटहरूको अभिलेख संकलन गरी नयाँ सुरक्षित र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीतर्फ रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ। दोस्रो ३० दिनको अवधिमा सर्वसाधारणका लागि पुरानो नोट बैंकमा जम्मा गर्ने र स्रोत खुलाउनुपर्ने कडा नियम लागू गर्नुपर्छ। अन्तिम ३० दिनमा पुराना नोटको कानुनी मान्यता पूर्ण रूपमा समाप्त गरी डिजिटल र उच्च सुरक्षित नयाँ नोट मात्र सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ।
निष्कर्ष र निर्णायक कदमको माग
बल्खुको ठगी घटनाले राज्यको मौद्रिक नीतिमा रहेको ठूलो छिद्रलाई पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ। सरकारले आफ्ना गल्तीहरू लुकाउन सानातिना अपराधी पक्राउ परेको नाटक गरेर उम्किन मिल्दैन। यदि सरकार साँच्चै अपराध र कालो धन नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने उसले तत्काल ९० दिने नोट खारेजीको रणनीति लागू गर्नुपर्छ। अन्यथा, मौद्रिक लाचारीका कारण सिर्जित यो आर्थिक अपराधको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्नेछ।
