एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित ८ जनाविरुद्ध विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। विद्यालयको नाममा आएको रकम दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरिएको देखिन्छ। यस्तो घटना सार्वजनिक भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा नै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको छ। यो घटनाले देखाउँछ कि निगरानी कमजोर हुँदा र वित्तीय प्रणाली डिजिटल नभएको अवस्थामा सार्वजनिक रकम सहजै दुरुपयोग हुन सक्छ।
यस प्रकारको भ्रष्टाचारको मुख्य कारण नगद अर्थतन्त्र हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। नगद कारोबारमा ट्र्याकिङ कठिन हुने भएकाले कसले कति रकम लियो वा खर्च गर्यो भन्ने प्रमाण सजिलै भेटिँदैन। यदि सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली डिजिटल भएको भए, प्रत्येक लेनदेनको रेकर्ड रहने थियो र यस्तो हिनामिना गर्न निकै कठिन हुन्थ्यो। त्यसैले नोट खारेजी आवश्यक छ, जसले नगदमा आधारित कालो आर्थिक गतिविधि रोक्न सहयोग गर्छ। नगद पैसा एकातिर भ्रष्टाचार, ठगी र गैरकानुनी कारोबारको माध्यम बन्छ भने अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्न जरुरी छ।यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले अनिवार्य डेबिट कार्ड प्रणाली लागू गर्न सक्छ। सुरुमा ६ महानगरपालिकामा परीक्षणका रूपमा सबै पसलमा कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरिनुपर्छ। सरकारले POS मेसिनमा अनुदान दिन, बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न र डिजिटल साक्षरता बढाउन सक्छ। यसरी क्रमशः नगद हटाउँदै लगेमा दैनिक जीवनमा असर नपरी भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
