त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कक्षबाटै बिनाश्रम स्वीकृति एक व्यक्ति कुवेत उड्न सफल भएको घटनाले राज्य प्रणालीको चरम लाचारी र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई पुनः नराम्ररी उदाङ्गो पारिदिएको छ। कडा सुरक्षा घेरा, अत्याधुनिक प्रविधि र अनेकौँ जाँच चौकीहरू पार गरेर सर्वसाधारण नागरिकले सामान्य कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत सास्ती खेप्नुपर्ने ठाउँमा सेटिङका आधारमा जोकोही सहजै उड्न सक्नुले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अध्यागमन विभाग कुन हदसम्म बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीको अखडा बनेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ। यो केवल एउटा कर्मचारीको लापरवाही वा व्यक्तिगत संलग्नताको विषय मात्र होइन, यो सिङ्गो राज्य संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको गिरोहको बदमासी हो जसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निमुखा नागरिकलाई जोखिममा पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै गम्भीर खेलबाड गरिरहेको छ।
यस पटकको छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियामा डिजिटल प्रणालीको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक र प्रशंसनीय ठहरिएको छ। डिजिटल भुक्तानीको विवरण जस्तो डिजिटल प्रमाणकै कारण घटनाको तत्काल पहिचान हुन सक्यो र दोषी अध्यागमन अधिकृत छानबिनको दायरामा आए। यदि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल अभिलेखमा बाँधिएको नहुँदो हो त भ्रष्टाचारको यो खतरनाक जालो कहिल्यै बाहिर आउने थिएन। डिजिटल कारोबार र डिजिटल अभिलेखले छाडेको अकाट्य छापका कारण नै मिलेमत्तोमा भएको लेनदेन उजागर भयो र छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन बलियो आधार मिल्यो।
तथापि, यो सार्वजनिक भएको घटना त हिमशैलको एउटा सानो टुप्पो मात्र हो। यस्ता हजारौँ अवैध र भ्रष्ट सेटिङका घटनाहरू दैनिक रूपमा नगद कारोबारका माध्यमबाट पर्दापछाडि भइरहेका छन्, जुन कहिल्यै अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्दैनन्। जबसम्म समाजमा भौतिक नोट वा नगदको अबाधित प्रयोग कायम रहन्छ, तबसम्म घुसखोरी, सेटिङ र अवैध लेनदेनका घटनाहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न असम्भव छ। नगद कारोबारले कुनै डिजिटल पदचाप छाड्दैन, जसका कारण घुस लिने र दिने दुवैले सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन्। यस्तो अवस्थामा दलाल र भ्रष्ट अधिकारीहरूको खल्ती भर्ने काम निरन्तर चलिरहन्छ भने निष्ठावान् र गरिब सोझा नागरिकहरू सधैँ शोषण र ठगीको सिकार बनिरहन्छन्।
यस जटिल र डरलाग्दो समस्याको स्थायी समाधानका लागि अब नोटको खारेजी गरि पूर्ण नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा अपरिहार्य भइसकेको छ। सम्पूर्ण नोटहरूको खारेजीले अवैध नगद सञ्चिति, घुसखोरी र कालोधनको कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा वज्रपात पुर्याउँछ। जब हरेक साना-ठूला आर्थिक लेनदेन अनिवार्य रूपमा डिजिटल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुन्छ, तब भ्रष्ट कर्मचारी वा बिचौलियाले घुसबापत नगद माग्न वा लिन सक्ने बाटो पूर्णतः बन्द हुनेछ। खाताबाट हुने हरेक वित्तीय गतिविधि पारदर्शी हुने भएकाले गैरकानुनी बाटोबाट रकम हस्तान्तरण गर्ने साहस कसैले गर्न सक्ने छैनन्।
नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयनले प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य मात्र गर्दैन, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा ठगिने हजारौँ सोझा र गरिब नागरिकहरूलाई सुरक्षा समेत प्रदान गर्छ। बिचौलियाहरूले नगदमै लाखौँ रूपैयाँ असुलेर विपन्न युवाहरूलाई अवैध बाटोबाट विदेश पठाउने र अलपत्र पार्ने जुन धन्दा चलाएका छन्, नोटको खारेजीले त्यसको जगै उखेलेर फाल्नेछ। देशमा सुशासन कायम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता संवेदनशील स्थानमा हुने सेटिङ र अवैध कारोबार रोक्न र साना तथा निमुखा नागरिकलाई प्रणालीगत शोषणबाट जोगाउनका लागि सरकारले नोट खारेजी किन गर्न चाहिरहेको छैन? यो प्रश्नको बिषय बनेको छ। अगाडी अध्यागमन अधिकृतलाई देखाएर सरकारकै मिलेमतोमा यस्ता भैराखेका छैनन् भन्ने शंका उठ्न थालेको छ।
