नेपालको राजनीतिमा नेताहरूले ठूला भाषण र खोक्रा आश्वासन बाँड्न कहिल्यै छाडेनन्। पछिल्लो समय जेनजी पुस्ताले सडकमा गरेको भीषण आन्दोलन र त्यसले ल्याएको चेतनाको आँधीपछि आएको सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले “जेनजीको आँधीले कोरेको मार्गबाट एक इन्च पनि विचलित हुने छैनौँ” भन्दै चर्का भाषण दिएका छन्। तर, व्यवहारमा भने जनताले के पाए? केवल भाषण र असफलता। १ वर्ष बितिसक्दा पनि नोट खारेजी गर्न नसक्ने र शासन व्यवस्थामा कुनै सुधार ल्याउन नसक्ने सरकारले भ्रष्टाचार घटेको धाक लगाउनु हाँस्यास्पद छ। भ्रष्टाचार, अपराध र अवैध अर्थतन्त्र उस्तै छ, तर सरकार भने कागजमा सुशासन देखाएर जनताको आँखामा छारो हालिरहेको छ। जेनजी पुस्ताले खोजेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गफले मात्र सम्भव छैन; त्यसका लागि नेपालको अनौपचारिक तथा कालो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने नोटहरूलाई तत्काल खारेज गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
नेपालमा मौलाएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचारको मुख्य जरै नगद कारोबार हो। घूस, दलाली, अपराध र कर छलीबाट कमाएको अवैध धन बोरा र दराजमा नोटको रूपमा थुपारेर राखिएको छ। जबसम्म यी ठूला नोटहरू जस्ताको तस्तै बजारमा चलाइराखिन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचार घटेको दाबी गर्नु जनतामाथिको सरासर धोकेबाजी हो। नोट खारेजी नगरी अपराध वा भ्रष्टाचार घट्यो भन्नु भ्रम फैलाउनु बाहेक केही होइन। जेनजी विद्रोहले उठाएको मूल मर्म अनुसार सुशासन स्थापना गर्ने हो भने सरकारले कुनै बहानाबाजी नगरी तत्काल नोटहरूको खारेजी गर्नुपर्छ।
९० दिने नोट खारेजी कार्ययोजना
सरकारले प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्ति देखाउने हो भने आगामी ९० दिनभित्र ठूला नोट खारेजीको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि स्पष्ट ३०-३० दिनको ३ चरणबद्ध कार्ययोजना तयार पारिनुपर्छ:
चरण १: तयारी र गोप्य व्यवस्थापन (१ देखि ३० दिन)
डिजिटल पूर्वाधारको स्तरोन्नति: नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरू र डिजिटल वालेट (QR, Fonepay, ConnectIPS) को क्षमता विस्तार गरी शतप्रतिशत क्यासलेस कारोबारका लागि तयार गर्ने।
विशिष्ट कार्यदल गठन: गृह मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धान विभागको संयुक्त टोली बनाएर सीमा क्षेत्र र अवैध वित्तीय गतिविधिमाथि कडा निगरानी बढाउने।
चरण २: घोषणा र साट्ने प्रक्रिया (३१ देखि ६० दिन)
आकस्मिक घोषणा: नोट खारेजीको औपचारिक घोषणा गर्ने र तत्कालका लागि सीमित दैनिक नगद निकासीको सीमा तोक्ने।
बैंक खाता अनिवार्य र स्रोत प्रमाणीकरण: पुराना नोटहरू केवल बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने। निश्चित सीमा (जस्तै: २ लाख रुपैयाँ) भन्दा बढी नगद जम्मा गर्दा आयस्रोत र कर चुक्ता प्रमाण अनिवार्य गर्ने।
ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच: बैंक नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय निकाय र मोबाइल बैंकिङ टोलीमार्फत साना नोट वा डिजिटल खाता खोल्ने सुविधा पुर्याउने।
चरण ३: छानबिन, डिजिटल पूर्णता र खारेजी (६१ देखि ९० दिन)
अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण: बैंकमा दाखिला नभएका वा अस्वाभाविक रूपमा जम्मा गरिएका नोटहरूको ट्र्याकिङ गरी कालोधन र भ्रष्टाचारको रकम जफत गर्ने।
नगद विहीन अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन: ९०औँ दिनपछि पुराना नोट पूर्ण रूपमा अवैध घोषित गर्ने र सम्पूर्ण खुद्रा व्यापारलाई QR/डिजिटल भुक्तानीमा अनिवार्य गर्ने।
मूल्यांकन र पुनरावलोकन: बजारमा आएको तरलता र आर्थिक पारदर्शिताको समीक्षा गरी करको दायरा विस्तार गर्ने।
यदि सरकार साँच्चै नै जेनजी पुस्ताको भावना र सडक विद्रोहप्रति इमानदार छ भने, उसले केवल सस्तो लोकप्रियता र खोक्रा भाषण छाडेर यस्ता ठोस र क्रान्तिकारी कदम चाल्नुपर्छ। नोट खारेजी बिना नेपालबाट भ्रष्टाचार र अपराधको जालो तोड्न असम्भव छ।
