रेडक्रस सोसाइटीमा भक्तपुरको जग्गा खरिद प्रकरणमा करिब दुई करोड रुपैयाँ घोटाला र सात आना जग्गा गायब पारिएको घटनाले फेरि एकपटक नेपालमा नगद कारोबारको कमजोरी उजागर गरेको छ। दस वर्षअघि खरिद गरिएको जग्गामा क्षेत्रफल अपुग भएको र बिचौलियामार्फत ठूलो रकम हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यस्ता घटनाहरू केवल केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत लोभ वा लापरवाहीको परिणाम होइनन्। यो सबै नोट खारेजी नहुनुको परिणाम हो। नोट खारेजी भएको खण्डमा यसरी ठूलो रकमको घोटाला गर्न पाउने थिएन।
यसमा घोटालामा संलग्न हुनेहरु मात्र नभई नगद कारोबारमा लुपहोल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि नोट खारेजी नगर्ने सरकारहरूको दोष स्पष्ट छ। भ्रष्टाचार हुन नदिने व्यवस्थाभन्दा भ्रष्टाचार भइसकेपछि समाउने कानुनको मात्र भर पर्नु आफैंमा कमजोरी हो। यस्तै घोटाला र काण्डका कारणले पुरानो सरकार ढल्यो, आन्दोलन भयो। यस्ता घटना नहोस् भनेर नयाँ सरकार गठन भयो। तर नयाँ सरकारले पनि अझै नोट खारेजी गरेको छैन। नेपालमा डिजिटल भुक्तानीका प्लेटफर्महरू पर्याप्त विकास भइसकेका छन्। प्रायः सबैले क्यूआर र POS मार्फत भुक्तानी गर्न थालिसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले किन नोट खारेजी गर्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसबाट यो सरकारको पनि नियत ठीक नभएको संकेत मिल्छ।
नोट खारेजी नहुँदा ठूला रकमहरू सजिलै बिचौलियामार्फत कारोबार गर्न सक्छन्। कागजातमा एउटा रकम देखाइन्छ, वास्तविकमा अर्को रकम चलनचल्ती हुन्छ। जग्गा खरिद जस्ता कारोबारमा नगदको प्रभाव रहँदासम्म क्षेत्रफल र मूल्य दुवैमा हेरफेर गर्न सजिलो हुन्छ। रेडक्रस जस्तो मानवीय संस्थामा समेत यस्तो घोटाला हुनुले नगद अर्थतन्त्रले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको प्रस्ट रुपमा देखाएको छ। यो प्रणालीगत समस्या हो जसलाई नोट खारेजीले मात्रै प्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिन्छ।
नोट खारेजी नब्बे दिनमै गर्न सकिने कुरा हो। पहिलो तीस दिन व्यवसायलाई डिजिटल भुक्तानीमा जोड्ने। अर्को तीस दिन नगद कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने। अन्तिम तीस दिन नगद कारोबारमा कडाइ गर्दै बाँकी नगदलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउने। यसरी चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो झट्का नआउने र भ्रष्टाचारका ठूला सम्भावनाहरू घट्नेछन्। यस्ता घटना दोहोरिने छैनन् र सरकार पनि सफल हुनेछ।
रेडक्रस प्रकरणले फेरि एकपटक याद दिलाएको छ कि नगदमा आधारित अर्थतन्त्रले ठूला घोटालाहरूलाई सहज बनाइरहेको छ। डिजिटल प्रणाली तयार भइसकेको अवस्थामा पनि नोट खारेजी नगर्नु भनेको भ्रष्टाचार रोक्ने इच्छाशक्ति नभएको प्रमाण हो। सरकारले नोट खारेजी गरे मात्रै यस्ता संस्थागत घोटालाहरू रोकिनेछन् र सार्वजनिक विश्वास पुनः स्थापित हुनेछ।
