नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै साढे चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको तथ्यले देशको आर्थिक अवस्था कति कमजोर र निर्भर बनेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा चार खर्ब सैंतालिस अर्ब सोह्र करोड रुपैयाँ ऋण उठाइयो भने कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण पौने तीस खर्ब नजिक पुगेको छ। यो वृद्धि विनिमय दरको नोक्सानीसहित तीन खर्बभन्दा बढी भएको छ जसले गर्दा जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात पैंतालिस प्रतिशत नाघेको छ। बाह्य ऋणको हिस्सा अझै पनि आधाभन्दा बढी छ जसले विदेशी मुद्राको उतारचढावसँगै देशको दायित्व स्वतः बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुनु र चालु खर्चसमेत धान्न मुस्किल पर्नुले सरकारलाई फेरि ऋण लिन बाध्य बनाएको छ। विकास खर्चभन्दा साँवाब्याज भुक्तानीमा दोब्बर रकम खर्च हुनुले ऋण लिएर ऋण तिर्ने दुष्चक्रमा देश फसेको प्रमाणित गर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको आर्थिक नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो किनकि यसले दीर्घकालीन स्थिरता होइन बरु पराधीनता बढाउने बाटो रोजिरहेको देखिन्छ।
राजस्व चुहावट र नोट खारेजीको अस्वीकार
सरकारले चाह्यो भने नोट खारेजीको माध्यमबाट अवैध सम्पत्ति र कालोधनलाई नियन्त्रण गरी राजस्व संकलनलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्थ्यो। ठूलो परिमाणमा नगद कारोबार हुने नेपाली अर्थतन्त्रमा अवैध रूपमा होल्ड गरिएका नोटहरू खारेज गर्दा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो रकम आउन सक्थ्यो र त्यसबाट वैदेशिक ऋणको आवश्यकता नै घट्थ्यो। तर वर्तमान सरकारले यस दिशामा कुनै ठोस कदम चालेको छैन। राजस्व चुहावट रोक्ने कुरा बारम्बार दोहोर्याइन्छ तर व्यवहारमा भन्सार छली, कर छली र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार रोकिएको छैन। यसले गर्दा सरकार आफैं यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनसक्ने आशंका बढेको छ। यदि राजस्व प्रणाली चुस्त बनाइएको भए आन्तरिक स्रोतबाट नै साँवाब्याज भुक्तानी र पूँजीगत खर्च धान्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो नगरी विदेशी ऋणमा निर्भर रहनुले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराउँछ। भ्रष्टाचार र कमिसनको चक्करमा विदेशी ऋण लिने प्रवृत्तिले देशलाई विदेशीको दलाल बनाउने बाटो खोलेको छ। पहिलेका सरकारहरूले पनि विदेशी ऋण लिएर विदेशी शक्तिको प्रभावमा परेका थिए भने अहिलेको सरकार पनि त्यसैबाट मुक्त छैन। आफ्नै देशको राजस्व चुहावट रोक्न नसक्नु वा नचाहनुले आर्थिक स्वाधीनताको नारा खोक्रो साबित हुन्छ।
विदेशी ऋणको निर्भरता र आर्थिक गुलामी
बाह्य ऋण परिचालन लक्ष्यअनुसार नभए पनि कुल ऋणभारमा यसको हिस्सा अझै उच्च रहनु चिन्ताको विषय हो। अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा मात्रै एक खर्ब सर्सठ्ठी अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ। यसले देखाउँछ कि विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणले सधैं जोखिम बोकेको हुन्छ। सरकारले विकास आयोजनाका लागि ऋण लिने दाबी गर्छ तर वास्तविकतामा अधिकांश रकम पुरानो ऋणको साँवाब्याज तिर्नमै खर्च हुन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई पूँजी निर्माणमा मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको भए पनि व्यवहारमा चालु खर्च धान्न ऋण लिइरहेको अवस्था छ। यस्तो प्रवृत्तिले देशलाई विदेशी हस्तक्षेपको चपेटामा पार्छ किनकि ऋणदाता संस्था र मुलुकहरूले आफ्ना शर्तहरू थोपर्ने गर्छन्। पहिलेका सरकारहरू विदेशीको गुलाम बन्न ऋण लिएका थिए भने अहिलेको सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ। भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन खानका लागि विदेशी ऋण आवश्यक पर्ने मानसिकताले देशको हितलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। विदेशीको तल्लो चाट्नुपर्ने र दलाल बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ।
भ्रष्टाचार, भन्सार छली र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव
सरकार आफैं भन्सार छली र राजस्व चुहावटमा संलग्न रहेको आरोपहरू बारम्बार उठ्दै आएका छन्। यदि यस्तो होइन भने किन प्रभावकारी नियन्त्रण संयन्त्र लागू गरिँदैन र किन नोट खारेजीजस्तो कडा कदम चालिँदैन। नोट खारेजीले कालोधनलाई निस्तेज पार्ने, कर प्रणालीलाई बलियो बनाउने र विदेशी ऋणको निर्भरता घटाउने सम्भावना रहन्छ। तर यसबाट प्रभावित हुने ठूला व्यवसायी, राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको दबाबले सरकार पछि हट्छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन खानका लागि विदेशी ऋण लिनु सहज बाटो बनेको छ। आन्तरिक स्रोत बढाउने प्रयास गर्दा आफ्नै स्वार्थ प्रभावित हुने भएकाले सरकारले विदेशी ऋणलाई नै रोज्छ। यस्तो मानसिकताले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा पराधीन बनाउँछ। पूँजीगत खर्च कम हुनु, आयोजनाहरूबाट प्रतिफल नआउनु र ऋणको बोझ बढ्दै जानुले भावी पुस्तालाई ऋणको भारी बोक्न बाध्य पार्छ। सरकारले देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउन तुरुन्तै नोट खारेजीसहित कडा राजस्व सुधारका कदम चाल्नुपर्छ अन्यथा यो ऋणको चक्रबाट मुक्त हुने सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ।
दीर्घकालीन परिणाम र आवश्यक सुधार
सार्वजनिक ऋण जीडीपीको पैंतालिस प्रतिशत पुग्नु हालका लागि ठूलो जोखिम नमानिए पनि आन्तरिक स्रोतले साँवाब्याज धान्न नसक्ने अवस्था र आयोजनाहरूबाट उचित प्रतिफल नआउने प्रवृत्तिले स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्नु र विकास खर्चभन्दा ऋण भुक्तानीमा बढी रकम खर्च गर्नुले अर्थतन्त्रको दिशा गलत रहेको देखाउँछ। विदेशी ऋणमा निर्भर रहँदा मुद्राको अवमूल्यनले स्वतः दायित्व बढ्ने र शर्तहरू थपिने जोखिम रहन्छ। यसबाट मुक्त हुन आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु, चुहावट रोक्नु र नोट खारेजीजस्ता कडा उपाय अपनाउनु अपरिहार्य छ। तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, भ्रष्टाचारको जालो र विदेशी प्रभावले यस्ता कदमहरू रोकिरहेका छन्। देशको आर्थिक स्वाधीनता कायम राख्न र विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउन सरकारले तुरुन्तै नोट खारेजीसहित राजस्व सुधारका कडा कदम चाल्नुपर्छ। अन्यथा ऋणको बोझ बढ्दै जाने र देश विदेशी शक्तिहरूको प्रभावमा पर्दै जाने अवस्थाबाट बच्न सकिँदैन। यो स्थितिले नागरिकहरूलाई गम्भीर चिन्तन गर्न बाध्य पार्छ किनकि आर्थिक पराधीनता अन्ततः राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ।
