बेरुजु केवल लेखा समस्या होइन, शासन व्यवस्थाको असफलता हो
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले आर्थिक वर्ष २०६० यताकै अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको भन्दै वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउन सबै राजनीतिक दल र राज्यका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले लामो समयसम्म बेरुजु फर्स्यौट नहुँदा सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको पनि स्वीकार गरेका छन्। तर के वित्तीय अनुशासनको आवश्यकता आज मात्र महसुस भएको हो? वर्षौँदेखि महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाइरहेको छ, सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिइरहेको छ, संसदमा बहस भइरहेको छ। तर बेरुजु घट्नुको सट्टा किन बढ्दै गइरहेको छ?
बेरुजुको जरा प्रणालीमा छ
सरकारहरू बदलिए, मन्त्रीहरू बदलिए, नीति तथा कार्यक्रम बदलिए, तर बेरुजु घटेन। यसको अर्थ समस्या कुनै एक कर्मचारी वा एक मन्त्रालयको मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको प्रणालीमै कमजोरी रहेको संकेत हो। आज पनि सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, भुक्तानी, अनुदान र आर्थिक कारोबारका धेरै पक्ष पूर्ण रूपमा पारदर्शी र रियल-टाइम ट्र्याकिङमा आधारित छैनन्। यही कमजोरीले खर्चमा अनियमितता, कृत्रिम लागत वृद्धि, कागजी काम सम्पन्न देखाउने प्रवृत्ति र वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घनलाई ठाउँ दिइरहेको छ। यसैले नोट खारेजी बिना बेरुजु घटाउन सकिने अवस्था छैन।
सुशासनको भाषण, तर संरचनात्मक सुधारप्रति मौनता
वर्तमान सरकारले आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधि बताउँदै आएको छ। तर यदि ७ खर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको अवस्थामा पनि आर्थिक प्रणालीलाई जरोबाट सुधार गर्ने साहसिक कदम चालिँदैन भने भाषण र व्यवहारबीचको दूरी झन् बढ्दै जान्छ। हरेक वर्ष बेरुजु देखाउने, अर्को वर्ष फेरि त्यही दोहोरिने र त्यसपछि फेरि वित्तीय अनुशासनको अपिल गर्ने चक्रले देशलाई कहाँ पुर्याएको छ? जनतालाई अब अपिल होइन, परिणाम चाहिएको छ।
त्यसैले तुरुन्त नोट खारेजीको आवस्यकता
नेपालमा अझै ठूलो परिमाणको आर्थिक कारोबार नगदमा आधारित छ। यही कारण आर्थिक गतिविधिको पूर्ण अभिलेख राख्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र वित्तीय पारदर्शिता बढाउन चुनौती रहेको देखिन्छ। यदि सरकारले नगद कारोबारलाई क्रमशः सीमित गर्ने, सबै सरकारी भुक्तानी र खरिदलाई पूर्ण डिजिटल ट्र्याकिङमा ल्याउने तथा नगदमा आधारित अपारदर्शी प्रणालीलाई सुधार गर्ने दिशामा गम्भीर बहस अघि बढाएको भए वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने प्रयास अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो।
सरकार किन यथास्थितिमै सन्तुष्ट छ ?
यदि सरकार साँच्चिकै बेरुजु घटाउन प्रतिबद्ध छ भने केवल निर्देशन, समिति र प्रतिवेदनले पुग्दैन। आर्थिक कारोबारलाई ट्र्याकयोग्य बनाउने, सरकारी खर्चलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने, सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउने र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्न कठिन हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। यसको लागि तुरुन्त नोट खारेजी गर्नुपर्छ। यस्ता संरचनात्मक सुधारमा ढिलाइ हुँदा सरकारले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिएको भन्ने आलोचना बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। जनताले अब हरेक वर्ष बढ्दो बेरुजुको तथ्यांक सुन्न होइन, त्यो घटेको परिणाम देख्न चाहेका छन्।
निष्कर्ष : ७ खर्ब ५५ अर्बको बेरुजुले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ
७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन। यो वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। यदि सरकार साँच्चिकै सुशासनको पक्षमा छ भने अब प्रतिवेदन, निर्देशन र भाषणभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल र ट्र्याकयोग्य बनाउने नोट खारेजीको विषयमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ। अन्यथा बेरुजुका अंकहरू हरेक वर्ष बढिरहनेछन्, प्रतिवेदनहरू प्रकाशित भइरहनेछन् र वित्तीय अनुशासनका भाषणहरू दोहोरिइरहनेछन्, तर जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन भने कागजमै सीमित रहनेछ।
