राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृति, सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनले भने पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन र तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तीन दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएको महाधिवेशन छैटौं दिनसम्म लम्बियो। कार्यक्रम लम्बिँदै जाँदा प्रतिनिधिहरूलाई खाना वितरणसमेत रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, आर्थिक योजना, बजेट अनुशासन र स्रोत व्यवस्थापनको पनि प्रश्न हो। यदि सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले आफ्नै राष्ट्रिय महाधिवेशनको खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन भने देशको अर्बौं रुपैयाँको बजेट र सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनप्रति जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? यो प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा उठिरहेको छ।
खर्च भयो, तर स्रोत कहाँबाट आयो ?
महाधिवेशन केही दिन लम्बिँदा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको अनुमान गर्न कठिन छैन। तर त्यो खर्च कसरी व्यवस्थापन भयो ? प्रारम्भिक बजेट कति थियो ? अतिरिक्त रकम कहाँबाट आयो ? दाताहरू को थिए ? सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत भए कि नगदमै ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ जनताले पाउनुपर्ने हुन्छ। रास्वपाले विगतदेखि नै पारदर्शिताको राजनीति गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यसैले यो महाधिवेशन पार्टीका लागि आफ्ना सिद्धान्त व्यवहारमा देखाउने अवसर पनि थियो। तर खर्च व्यवस्थापनमै अन्योल देखिनु र सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट आर्थिक विवरण नआउनुले पार्टीको पारदर्शितामाथि अनावश्यक प्रश्न उठाएको छ।
सरकारमा बसेर पनि नोट खारेजीको बहसबाट किन टाढा ?
रास्वपा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। डिजिटल नेपाल, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याइएको छ। तर नोट खारेजी किन गर्न सकेन? नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्रलाई सीमित गर्ने कुनै ठोस बहस वा नीति देखिएको छैन। राजनीतिक दलहरूको वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले राजनीतिक कोष, चन्दा र खर्चलाई पूर्ण रूपमा ट्र्याकयोग्य बनाउनुपर्छ। ठूलो रकमको नगद कारोबारलाई सीमित गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउने विषयमा सरकारले कुनै स्पष्ट पहल नगर्नु परिवर्तनको दाबीसँग मेल खाँदैन।
नयाँ पार्टीले पुराना गल्ती दोहोर्याउने अधिकार छैन
पुराना दलहरूले वर्षौँदेखि आर्थिक अपारदर्शिता, अस्पष्ट चन्दा प्रणाली र अनियन्त्रित खर्चका कारण आलोचना खेप्दै आएका छन्। रास्वपाले त्यही संस्कृतिको विकल्प दिने दाबी गरेको थियो। त्यसैले रास्वपाको मापदण्ड पनि स्वाभाविक रूपमा उच्च हुन्छ। यदि नयाँ पार्टीले पनि कार्यक्रम खर्चको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नगर्ने र स्रोत व्यवस्थापनमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने जनताले “नयाँ राजनीति” भन्ने नारालाई कसरी विश्वास गर्ने ? परिवर्तनको दाबी गर्ने पार्टीले पुराना कमजोरी दोहोर्याउने छुट पाउँदैन।
नोट खारेजी किन बहसको विषय बन्नुपर्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो हिस्सा नगदमा आधारित छ। नगदमा हुने ठूलो कारोबारले राजनीतिक फन्डिङ, कर छलि, अनौपचारिक लेनदेन र आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा प्रश्न उठाउने वातावरण बनाइरहन्छ। यसै कारण ठूलो नगद कारोबारलाई क्रमशः सीमित गर्ने, डिजिटल भुक्तानीलाई विस्तार गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई ट्र्याकयोग्य बनाउने विषयमा नीति बहस आवश्यक देखिन्छ। नोट खारेजी वा नगद कारोबारमा कडाइका प्रस्तावहरूबारे फरक–फरक मत हुन सक्छन्। तर पारदर्शिताको पक्षधर दाबी गर्ने सरकारले कम्तीमा यस्तो संरचनात्मक सुधारबारे राष्ट्रिय बहस अघि बढाउने अपेक्षा जनताले गरेका छन्।
निष्कर्ष : पारदर्शिता भाषणले होइन, व्यवहारले प्रमाणित हुन्छ
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ-सुशासनको नारा दिनु सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यदि आफ्नै आन्तरिक कार्यक्रमको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ भने सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने प्रश्न अझ बलियो हुन्छ। जनताले रास्वपाबाट पुराना दलहरूको पुनरावृत्ति होइन, नयाँ अभ्यासको अपेक्षा गरेका छन्। त्यसैले महाधिवेशनको सम्पूर्ण आय-व्यय सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक स्रोतको पूर्ण विवरण खुलाउने र राजनीतिक वित्तीय पारदर्शितालाई संस्थागत बनाउने कामबाट नै रास्वपाले आफ्नो विश्वसनीयता बलियो बनाउन सक्छ। अन्यथा “नयाँ राजनीति” भन्ने दाबी केवल नारामै सीमित रहने जोखिम बढ्दै जानेछ।
