जेन्जी आन्दोलन पछी बहुमत प्राप्त यस सरकार माथि जनताको ठुलो अपेक्षा रहेको छ। पुराना सरकार, बिधि, पद्दति र प्रणाली प्रति आजित भएर जनताले पूर्ण बहुमत सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई स्पस्ट बहुमतको सरकार दिएको छ। पुरानो भन्दा फरक रहेको दाबी गर्ने यस सरकारले आफुलाई सो प्रमाणित गर्न नोट खारेजीको आवस्यकता रहेको छ।
१. हालै सम्पन्न चुनाब तथा आउँदो चुनाबमा पैसाको चलखेल बिना चुनाब जितेको प्रमाणित गर्न
२. सरकारमा रहेका मन्त्रिहरुको तथा सांसदहरुको सम्पत्ति बैध रहेको प्रमाणित गर्न
३. हालको सरकार पारदर्शी तथा जबाफदेही रहेको प्रमाणित गर्न
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै देश तथा संस्थाबाट कुनै खालको फन्ड प्राप्त नभएको प्रमाणित गर्न
५. मन्त्रि तथा मातहतका निकायले कुनै खालको लेनदेन तथा घुस नलिने प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्न
६. पार्टीका अध्यक्षले कुनै पैसाको घोटाला नगरेको प्रमाणित गर्न
७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुनै लेनदेनले प्रभावित नभएको प्रमाणित गर्न
८. हालको मन्त्रिपरिषद्को कर्मचारीतन्त्रमा पैसाको चलखेल रोक्न
९. आर्थिक तथा राजनीतिक बिषयलाई कुनै नगद कारोबारले प्रभावित हुन नदिन
१०. सरकारले अपराधीहरुलाई संरक्षण नगरेको प्रमाणित गर्न
११. ठुला घोटाला तथा काण्डमा मुछिनबाट जोगिन
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम-२०८३/८४ प्राप्तिका लागि नोट खारेजीको आवस्यक रहेको छ। नोट खारेजीले सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमको प्राप्ति गर्न सहयोग पुर्यौन्छ भने केहि उदाहरणहरु निम्नानुसार छ।
१२. डिजिटल अर्थतन्त्र, राजस्व पारदर्शिता र कर प्रणाली सुधार (बुँदा नं-३)
१३. सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी संकट र वित्तीय अपराध नियन्त्रण (बुँदा नं-५)
१४. पूर्वाधार वित्त, आयोजना व्यवस्थापन र डिजिटल ट्र्याकिङ (बुँदा नं-७)
१५. सार्वजनिक संस्थान सुधार र खर्च नियन्त्रण (बुँदा नं-८)
१६. कृषि समर्थन मूल्य र किसान भुक्तानी प्रणाली (बुँदा नं-१५)
१७. मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण (बुँदा नं-५१)
१८. साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र अनुसन्धान प्रणाली (बुँदा नं-८०)
१९. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति पारदर्शिता (बुँदा नं-९५)
२०. सार्वजनिक खरिद, डिजिटल अडिट र सुशासन (बुँदा नं-९६)
सरकारले जारी गरेको १०० दिने कार्यक्रममा पनि नोट खारेजीले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। यस १०० दिने कार्यक्रमको समयमा पुरा गर्न, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको लागि पनि नोट खारेजी आवस्यक छ। त्यस मध्ये केहि बुँदाहरु निम्नानुसार छन्:
२१. कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने (बुँदा नं-१३)
२२. बिचौलिया–मुक्त नागरिक सेवा प्रवाह (बुँदा नं-२१)
२३. फेसलेस र ट्र्याकिङयोग्य सेवा प्रणाली (बुँदा नं-२६)
२४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रण (बुँदा नं-४४)
२५. डिजिटल सम्पत्ति लगत र वित्तीय पारदर्शिता (बुँदा नं-४५)
२६. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार (बुँदा नं-४८)
२७. आयोजना व्यवस्थापन र समयमै काम सम्पन्न (बुँदा नं-५०)
२८. लगानी वातावरण र मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण (बुँदा नं-७१)
२९. राजस्व प्रणाली र इ–बिलिङ (बुँदा नं-७९)
३०. स्वचालित कर प्रशासन (बुँदा नं-८०)
३१. भन्सार र बजार अनुगमन (बुँदा नं-८३)
३२. स्वास्थ्य क्षेत्र र “फ्रि हेल्थ पोर्टल” (बुँदा नं-८५.क)
३३. कृषि समर्थन मूल्य र किसानको प्रत्यक्ष भुक्तानी (बुँदा नं-९०.क)
विकास तथा प्रशासन सुधारको लागि नोट खारेजीको ठुलो भूमिका रहेको छ
३४. विकास आयोजनाको रकम ट्र्याक गर्न सकिने
३५. आयोजना ढिलाइको कारण पहिचान गर्न सजिलो हुने
३६. बजेट फ्रिज कम गर्न सहयोग पुग्न सक्ने
३७. निर्माण क्षेत्रमा लागत हेरफेर कम हुन सक्ने
३८. समयमै परियोजना सम्पन्न गराउन सहयोग पुग्न सक्ने
३९. सरकारी अनुदान लक्षित समूहमा पुग्न सक्ने
४०. वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न सहयोग पुग्न सक्ने
४१. सामाजिक सुरक्षा वितरण पारदर्शी बन्न सक्ने
४२. सरकारी सेवा डिजिटल, फेसलेस, पेपरलेस बन्ने
४३. प्रशासनिक दक्षता बढ्न सक्ने
४४. डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्ने
४५. आर्थिक गतिविधिको तथ्यांक संकलन सुधार हुन सक्ने
४६. राज्यको नीति निर्माण डेटा-आधारित बन्न सक्ने
हाल नेपाल FATF को ग्रे लिस्टमा रहेको छ। यसले नेपालमा कालो धन संचय हुन सक्ने सम्भावनालाई उजागर गर्छ। साथै नेपाल हाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको लिस्टमा १०९ औं स्थानमा रहेको छ। यसले पनि नेपालमा भ्रस्टाचारको अवस्था देखाएको छ। यसरि बढ्दो भ्रस्टचार नियन्त्रण गर्न समेत नोट खारेजीले ठुलो भूमिका खेल्छ।
४७. घुस तथा लेनदेन रकम लुकाउन कठिन हुने
४८. कमिसन कारोबार ट्र्याक गर्न सकिने
४९. सरकारी खरिदमा पारदर्शिता बढ्ने
५०. बजेटमा हुने दुरुपयोग, योजनामा हुने म्याद थप घट्ने
५१. नगद घुसको प्रचलन कम हुने
५२. राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता बढ्ने
५३. कर्मचारीको अवैध सम्पत्ति पहिचान गर्न सजिलो हुने
५४. कर छल्ने भ्रष्ट संयन्त्र कमजोर हुने
५५. नक्कली बिलिङ गरि हुने ठगि कम हुने
५६. सार्वजनिक खर्च ट्र्याक गर्न सकिने
५७. ठेक्का प्रक्रियामा अवैध चलखेल कम हुने
५८. निर्माण कार्यमा हुने मिलेमतो कम हुने
५९. सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग घट्ने
६०. सम्पत्ति स्रोत परीक्षण सजिलो हुने
भन्सार र भ्याट संकलनमा समेत नोट खारेजीले ठुलो भूमिका खेल्छ।
६१. भन्सार शुल्क असुलि बढने
६२. भन्सार मुल्य सहि भए पछि मुल्य भ्याटकर सहि हुने
६३. आयात निर्यातमा हुण्डी कारोबार नहुने जसले हुण्डी कारोबार बन्द हुने
६४. नक्कलि प्रज्ञापनको आधारमा आयात निर्यातको लेखा नहुने
६५. नक्कलि प्रज्ञापनलाई महालेखा परिक्षक तथा चार्टड एकाउन्टेन्टले सक्कली भनि प्रमाणित गर्नु नसक्ने
६६. नक्कली प्रज्ञापनलाई आधार मानेर राष्ट्रको आय ब्ययको विवरण नक्कली हुन रोकिने
६७. रास्वपा सरकारले दोब्बर कर उठाउन सक्ने
६८. असफल एमआरपी लागु गर्नु नपर्ने
६९. भन्सारबाट दैनिक रु ७५ करोड राजश्व चुहावट रोकिई दैनिक रु २०० करोडको राजश्व बढने।
नेपालमा दिनदिनै अपराधका घटना बढ्दै गएको छ। चोरि, डकैति, लुटपाट, लागुऔषध ओसारपसार, अपहरण जस्ता अपराधिक घटनालाई रोक्न नोट खारेजीले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ।
७०. रकम छोरि गर्न नसक्ने तथा छोरि गरिएको सामान सजिलै किनबेच गर्न नसकिने
७१. फिरौती मागिएको रकम ट्र्याक गर्न सकिने
७२. लागुऔषध खरिद बिक्रि गर्न नसकिने
७३. नक्कली नोट कारोबार अन्त्य हुने
७४. सीमामा हुने अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने
७५. संगठित अपराधको नेटवर्कलाई कमजोर बनाउन सकिने
७६. सामाजिक बिकृति जस्तै जुवातास, मद्यपान जस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिने
७७. कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने
७८. ठगि गरि रकम असुल गर्न नसकिने
७९. अवैध आयलाई वैध बनाउन कठिन हुने
सामाजिक सुधारका लागि समेत नोट खारेजीको आवस्यक रहेको छ। समाजमा सामाजिक परस्पर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि नोट खारेजीले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ।
८०. दाइजो रकम लुकाएर दिन नसकिने जसले दाइजो प्रथ अन्त्य गर्न सकिने
८१. अवैध चुनावी खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने र पारदर्शी चुनाबी नतिजा आउने
८२. गैरकानुनी चन्दा उठाउने कार्य नहुने
८३. अस्पताल तथा बिद्यालय शुल्क पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने
८४. सामाजिक जवाफदेहिता तथा समबेशिता बढ्ने
८५. नगद बोकी हिड्नुपर्ने जोखिम कम गर्न
अन्तरदेशीय मानव बेचबिखन तथा तस्करी समेत नोट खारेजीले नियन्त्रण गर्न सक्छ।
८६. मानव बेचबिखनको रकम ट्र्याक गर्न सकिने
८७. बाल तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने
८८. अवैध श्रमिक तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिने
८९. अन्तरदेशीय तस्करी नेटवर्कलाई कमजोर बनाउन सकिने
९०. यौन शोषण उद्योगको आर्थिक आधार कमजोर हुने
९१. तस्करी रकमको स्रोत पत्ता लगाई कारबाही गर्न सकिने
९२. अवैध आप्रवासन वित्तीय मार्ग ट्र्याक गर्न सकिने
९३. शोषणकारी गिरोहको वित्तीय नियन्त्रण गर्न सकिने
९४. पीडित उद्धार कार्यमा सहयोग पुग्ने
९५. रोजगारीको विभिन्न बहाना परि ठगि गर्न नसकिने
नेपालको हाल भैरहेको खर्च कटौती गर्न समेत नोट खारेजीले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ साथै अर्थतन्त्रलाई औपचारिकिकरण गर्न समेत नोट खारेजीको आवस्यकता छ।
९६. ८ अर्ब बढी रुपैया छाप्ने खर्च कटौती गर्न
९७. दैनिक किनमेल तथा खरिद बिक्रीलाई सहज गर्न
९८. हरेक दशैंमा नयाँ नोट प्रिन्ट गर्ने झन्झट कम गर्न
९९. पारिश्रमिक, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न
१००. सम्पूर्ण अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन