परिवर्तनको आशा र बजेटप्रतिको निराशा
जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारप्रति जनताको अपेक्षा सामान्य थिएन। युवाहरूले सडकमा केवल सरकार परिवर्तनको लागि आन्दोलन गरेका थिएनन्; उनीहरूले पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य खोजेका थिए। ७६ जनाको ज्यान गएको आन्दोलनले नयाँ प्रणालीको सपना बोकेको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट हेर्दा सरकारको अनुहार फेरिए पनि आर्थिक सोच र प्रशासनिक संरचना अझै पुरानै ढाँचामा अडिएको देखिन्छ।
बजेटमा डिजिटल सेवा, पूर्वाधार विकास, इ-गभर्नेन्स, राजस्व सुधार र प्रविधिको प्रयोगबारे उल्लेख गरिए पनि अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या नगदमा आधारित अपारदर्शी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै स्पष्ट र साहसी नीति देखिँदैन। यही कारण यो बजेटले सुशासनभन्दा बढी व्यवस्थित भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने खतरा बोकेको देखिन्छ।
बजेटको आकार ठूलो, तर संरचना पुरानै
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट संरचना प्रस्तुत गरेको छ। राजस्वतर्फ सरकारले १४ खर्ब ३ अर्बभन्दा बढी कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ। सडक तथा सहरी पूर्वाधारमा मात्र २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जा प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कागजमा हेर्दा यी तथ्यांक महत्वाकांक्षी देखिन्छन्। तर रकमको आकार भन्दा पनि, त्यसको विश्वसनीयता र कार्यान्वयनको पारदर्शिताको महत्व धेरै हुन्छ। नेपालमा विगतका बजेटहरूले पनि ठूला घोषणाहरू गरेका थिए, तर धेरै आयोजना अधुरा रहे, लागत बढे, म्याद थपिए र गुणस्तर कमजोर भयो। समस्या रकम कम भएको होइन; समस्या खर्च हुने प्रणाली नै अपारदर्शी भएको हो।
डिजिटल बजेटको दाबी, तर नगद अर्थतन्त्रको संरक्षण
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री निगरानी र बजार अनुगमनको कुरा गरेको छ। सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च पनि बढाइएको छ। तर यदि देशको ठूलो आर्थिक कारोबार अझै नगदमै भइरहने हो भने यी डिजिटल प्रणालीले कति प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ?
नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक छ। ठूला रकम नगदमै कारोबार हुन्छन्। निर्माण कम्पनीदेखि स्थानीय तहसम्म नगदमा हुने अनौपचारिक लेनदेन, कमिशन र सेटिङ सार्वजनिक रहस्यजस्तै बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा डिजिटल रिपोर्टिङले मात्र सुशासन आउँदैन। यदि मूल कारोबार नै ट्र्याक नहुने हो भने, त्यसबाट बन्ने सरकारी रिपोर्टहरू पनि अपूर्ण र हेरफेरयोग्य हुने जोखिम रहन्छ।
सरकारले प्रस्तुत गर्ने राजस्व, खर्च, आयात, भन्सार तथा आर्थिक गतिविधिका तथ्यांक वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा फरक हुन सक्ने सम्भावना यहीँबाट सुरु हुन्छ। किनकि नगद अर्थतन्त्रमा कारोबारको ठूलो हिस्सा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीबाहिर रहन्छ।
नोट खारेजीले ठूलो बजेट क्षमता तथा सम्भावना
आज सरकारले १४ खर्ब कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर नेपालको वास्तविक कर क्षमता कति हो ? यदि भन्सार चुहावट, हुण्डी कारोबार, नक्कली बिलिङ, कर छलि, नगदमा हुने अवैध लेनदेन र अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण गरिएको भए, राज्यको राजस्व आधार धेरै ठूलो हुन सक्थ्यो।
नेपालमा आज पनि हजारौं कारोबार बिलबिनै हुन्छन्। ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर कारोबार हुन्छन। सार्वजनिक खरिदमा वास्तविक लागतभन्दा बढी बिलिङ हुने आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। यदि सरकारले साहसी रूपमा नोट खारेजीतर्फ कदम चाल्दै नगद कारोबार सीमित गरेको भए, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि डिजिटल ट्र्याकिङमा आउने आधार बन्थ्यो। त्यस अवस्थामा राजस्व संकलन उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्थ्यो र राज्यले ४० खर्बसम्मको आर्थिक क्षमता भएको बजेट संरचना निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न सक्थ्यो।
विकास बजेट कि भ्रष्टाचारको संरचना ?
नेपालमा सडक, पुल, सिंचाइ, भवन र पूर्वाधार परियोजनामा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यस वर्ष पनि सरकारले एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सिंचाइ, ऊर्जा र विमानस्थल क्षेत्रमा समेत ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ।
तर विगतको अनुभवले नेपालमा परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने समस्या देखाएको छ। लागत बढाइन्छ र परामर्श खर्च अस्वाभाविक रूपमा फुलाइन्छ। यस वर्ष पनि सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा १३ अर्बभन्दा बढी रकम राखिएको छ। यस्ता शीर्षकहरू धेरै पटक अपारदर्शी खर्च र पहुँचमा आधारित वितरणको आरोपमा आउने गरेका छन्।
यदि प्रत्येक सरकारी भुक्तानी, ठेक्का, निर्माण प्रगति र सामग्री खरिद पूर्ण डिजिटल ट्र्याकिङमा ल्याउन सके यस्तो अवस्था कम हुन सक्थ्यो। तर बजेटले त्यो संरचनात्मक सुधारको स्पष्ट मार्ग देखाएको छैन। त्यसैले यो बजेट विकासको नाममा रकम वितरण गर्ने परम्परागत संरचनाको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ।
नयाँ सरकार, पुरानै मानसिकता
जेन्जी आन्दोलनपछि युवाहरूले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य खोजेका थिए। उनीहरूले नयाँ पुस्ताको सरकारबाट डिजिटल पारदर्शिता, फेसलेस सेवा, नगदविहीन अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको अपेक्षा गरेका थिए। तर आजको बजेटले त्यो साहस देखाउन सकेन।
सरकारले डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ, तर नोट खारेजीको बहसबाट टाढा बसेको छ। QR आधारित अनिवार्य कारोबार, ठूलो नगद कारोबार नियन्त्रण, पूर्ण डिजिटल सार्वजनिक खरिद, रियल टाइम खर्च ट्र्याकिङजस्ता कदम बजेटको केन्द्रीय विषय बन्न सकेनन्। यसले सरकार “नयाँ अनुहारको पुरानै प्रणाली” जस्तो देखिने खतरा बढाएको छ।
निष्कर्ष : सुशासनको भाषणभन्दा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक
बजेट २०८३/८४ लाई केवल अंक र घोषणाबाट मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। यसको वास्तविक मूल्यांकन त्यसले कुन प्रकारको आर्थिक संरचना निर्माण गर्न खोज्छ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। अहिलेको बजेटले पूर्वाधार र डिजिटल सेवा विस्तारको कुरा गरे पनि भ्रष्टाचारको मुख्य जरा नगद आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने स्पष्ट नीति देखाएको छैन।
यदि सरकार साँच्चिकै सुशासन चाहन्छ भने अब सुधार सतही हुन सक्दैन। नोट खारेजी, डिजिटल कारोबारको अनिवार्यता, सार्वजनिक खर्चको रियल टाइम ट्र्याकिङ र पूर्ण पारदर्शी आर्थिक प्रणालीबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा केवल राजनीतिक भाषणमै सीमित रहने जोखिम अझै कायम छ जसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यमा समेत बाधा पुग्न सक्छ।
