अनुसन्धान सम्पन्न नभई राजनीतिक पुनर्स्थापना किन ?
विवाद र व्यापक आलोचनापछि पदबाट बाहिरिएका सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा फर्किएकोले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छानबिन, सत्यको खोजी र जनविश्वासको पुनःस्थापना राजनीतिक पुनर्नियुक्तिभन्दा महत्वपूर्ण विषय मानिन्छ। तर नेपालमा भने विवाद उठ्ने, समिति बन्ने, केही समय सार्वजनिक बहस हुने र अन्ततः पुरानै अवस्था दोहोरिने क्रम एक प्रकारको राजनीतिक संस्कृतिजस्तै बन्दै गएको छ।
यही कारण धेरै नागरिकमा छानबिन समिति र अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। जब बारम्बार विवादित घटनाहरूमा ठोस निष्कर्ष ननिस्कने, दोषी पहिचान नहुने र अन्ततः राजनीतिक रूपमा सबै कुरा सामान्य अवस्थामा फर्किने देखिन्छ, तब जनताले समिति गठनलाई वास्तविक सत्य खोज्ने संयन्त्रभन्दा राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
समस्या व्यक्तिको मात्र होइन, प्रणालीको पनि हो
नेपालमा भ्रष्टाचार, कमिशन, प्रभावको दुरुपयोग वा अवैध सम्पत्तिसम्बन्धी धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तर यस्ता आरोप प्रमाणित गर्न कठिन हुने एउटा कारण देशको ठूलो हिस्सा अझै नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हुनु पनि हो। नगदमा हुने लेनदेनको स्पष्ट डिजिटल अभिलेख नहुने भएकाले वास्तविक स्रोत, लाभग्राही, आर्थिक सम्बन्ध र कारोबारको श्रृंखला पहिल्याउन अनुसन्धान निकायलाई जटिलता उत्पन्न हुन्छ।
त्यसैले धेरै विवादहरूमा राजनीतिक आरोप त लाग्छन्, तर कानुनी रूपमा प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ। यसले दोषी भए पनि उम्कन सक्ने र निर्दोष भए पनि शंका रहिरहने अवस्था सिर्जना गर्छ। यस्तो परिस्थितिले अन्ततः राज्यका संस्थाहरूप्रति नै अविश्वास बढाउँछ।
नोट खारेजीको बहसबाट सरकार किन भागिरहेको छ ?
वर्तमान सरकारले डिजिटल नेपाल, सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री प्रशासनको कुरा बारम्बार गरिरहेको छ। तर आर्थिक पारदर्शिताको आधारभूत प्रश्न नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा सरकार मौन देखिन्छ। QR आधारित अनिवार्य कारोबार, ठूलो नगद कारोबारमाथि कडा सीमा, सार्वजनिक खर्चको रियल टाइम ट्र्याकिङ तथा क्रमिक नोट खारेजीजस्ता विषयहरू सरकारको प्राथमिकतामा देखिँदैनन्।
यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति स्रोत परीक्षण र राजनीतिक पारदर्शिताप्रति सरकार साँच्चिकै गम्भीर हो भने नगद अर्थतन्त्रलाई क्रमशः सीमित गर्ने बहसबाट किन टाढा बसिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। सुशासनको नारा दिने तर अपारदर्शी आर्थिक संरचनालाई यथावत् राख्ने प्रवृत्तिले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
नयाँ अनुहार, पुरानै शैली ?
जेन्जी आन्दोलनपछि जनताले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेका थिए। उनीहरूले केवल सरकार परिवर्तन होइन, शासन शैलीमा परिवर्तन खोजेका थिए। तर विवाद, समिति, केही समयको आलोचना र पुनः पुरानै चक्रमा फर्किने अवस्था देखिँदा परिवर्तनको अपेक्षा गरेका नागरिकमा निराशा बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
सुशासन केवल भाषण, नारा र सामाजिक सञ्जालका सन्देशबाट स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक जिम्मेवारी, संस्थागत पारदर्शिता र आर्थिक संरचनामा सुधार आवश्यक हुन्छ। जबसम्म नगदमा आधारित अपारदर्शी प्रणाली कायम रहन्छ, तबसम्म अनुसन्धान समिति, राजनीतिक स्पष्टीकरण र प्रशासनिक कारबाहीहरूले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न कठिन हुनेछ।
निष्कर्ष : सुशासन चाहिने हो भने संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य
नेपालमा विवाद दोहोरिनुको कारण केवल व्यक्ति वा दल मात्र होइन, त्यस्ता विवादलाई जन्म दिने संरचना पनि हो। यदि सरकारले वास्तवमै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ भने केवल समिति गठन र राजनीतिक पुनर्स्थापनाले पुग्दैन। पारदर्शी, ट्र्याकयोग्य र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा साहसी कदम आवश्यक छ।
अन्यथा, विवादहरू बदलिनेछन्, पात्रहरू बदलिनेछन्, समितिहरू फेरि बन्नेछन्, तर जनताले खोजेको सुशासन र जवाफदेहिता भने सधैं अधुरै रहनेछ।
