भूमिसम्बन्धी प्रशासन, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन र धोबीखोला क्षेत्रको अतिक्रमणसँग जोडिएका विषयमा भूमि मन्त्रालयलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका काम, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, जग्गा प्रशासन र अतिक्रमण व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको छ। विशेष गरी धोबीखोला क्षेत्रसँग सम्बन्धित अतिक्रमणको विषय पनि आर्थिक अनियमितता र व्यवस्थापन कमजोरीसँग जोडिएको उल्लेख गरिएको छ। यसले राज्यको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा कमजोरी र निगरानीको अभाव देखाएको छ।
यस्ता घटनाहरूमा नगद आधारित अर्थतन्त्रले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गा, नापी, मालपोत तथा अनधिकृत लेनदेनमा ठूलो रकम नगदमा चल्ने हुँदा वास्तविक कारोबार लुकाउन, अनौपचारिक भुक्तानी गर्न र सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य छिपाउन सहज हुन्छ। यदि सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने हो भने रकमको स्रोत, प्रयोगकर्ता र कारोबारको इतिहास सहजै ट्र्याक गर्न सकिन्थ्यो। नोट अपराध, अनियमितता वा अवैध लेनदेनमा प्रयोग हुन सक्छ, तर दैनिक उपभोग र सामान खरिदका लागि QR, POS तथा मोबाइल बैंकिङले सहज विकल्प दिन सक्छ। यस कारण यस्ता घटनाले नोट खारेजी र नगदरहित प्रणालीको आवश्यकता देखाउँछन्।
सरकारले अब भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण राजस्व, मालपोत शुल्क, जग्गा खरिद-बिक्री र सरकारी भुक्तानीलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा लैजान आवश्यक देखिन्छ। क्रमिक रूपमा नोट खारेजीको नीति लागू गरी सबै सरकारी आर्थिक गतिविधिलाई बैंकिङ र डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोड्न सकिन्छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हुने अनियमितता घटाउने, राजस्व चुहावट रोक्ने र आर्थिक पारदर्शिता बढाउने आधार तयार गर्न सक्छ।
