चोरी भएको स्कुटरको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रयोग गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचारले सवारी चोरीको समस्या अझै सक्रिय रहेको देखाउँछ। चोरीपछि वास्तविक पहिचान लुकाउन नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिएको थियो। यसले सामान्य चोरीभन्दा बढी योजनाबद्ध र संगठित प्रकृतिको गतिविधि भएको संकेत गर्छ। प्रहरीले स्कुटर बरामद गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
सवारी चोरीपछि यस्ता सामान बेचबिखन प्रायः नगद कारोबारमार्फत हुने सम्भावना बढी हुन्छ। चोरीको वस्तु डिजिटल माध्यमबाट बिक्री गर्दा पहिचान र रकमको स्रोत पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले चोरीका नेटवर्कहरू नगद प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छन्। नोट खारेजी र डिजिटल कारोबार विस्तारले यस्ता अवैध खरीद-बिक्रीलाई सीमित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
चोरीको सामान किनबेच गर्ने व्यक्तिलाई पहिचान नखुल्ने आर्थिक माध्यम आवश्यक हुन्छ। तर सामान्य नागरिकलाई दैनिक उपभोगमा असुविधा नहोस् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले सबै मोटरसाइकल ग्यारेज, पुराना सामान पसल, अटो पार्ट्स व्यवसाय र खुद्रा पसलमा डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्न सक्छ। खरिद-बिक्रीसँग नागरिक परिचय नम्बर वा डिजिटल बिललाई पनि जोड्न सकिन्छ। यसले दैनिक जीवनलाई सहज बनाउँदै चोरीका नेटवर्कलाई कमजोर बनाउन मद्दत गर्छ। नयाँ सरकारले विगतका सरकारझैँ केवल घटना भएपछि पक्राउ गर्ने शैलीभन्दा नोट खारेजीजस्ता रोकथाममुखी सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
