काठमाडौं उपत्यकामा २४ घण्टाको अवधिमा ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न नियम उल्लंघन गर्ने १८४१ सवारी चालकलाई कारबाही गरेको छ। मापसे, रातो बत्ती उल्लंघन, तीव्र गति, लेन मिच्ने, एकतर्फी सडक प्रयोग र अन्य नियम उल्लंघनका कारण कारबाही गरिएको हो। यस क्रममा ४ लाख ७९ हजारभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। यो तथ्यांकले सडक सुरक्षाको चुनौती अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ।
ट्राफिक जरिवाना र नगद अर्थतन्त्रबीच पनि सम्बन्ध देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा नगदमा तत्काल रकम तिर्ने वा अनौपचारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिले पारदर्शिता कमजोर बनाउँछ। नियम उल्लंघनसँग सम्बन्धित व्यवहारमा समेत आर्थिक अनुशासन र डिजिटल अभिलेखको अभावले समस्या बढाउन सक्छ। राजस्व संकलन धेरै भएतापनि नोटको कारण पैसा लुकेको आशंका समेत गर्न सकिन्छ। यसले नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल कारोबार प्रणालीको आवश्यकता देखाउँछ।
सडक नियम उल्लंघन नियन्त्रणका लागि जरिवाना मात्र पर्याप्त हुँदैन। अपराध वा नियम उल्लंघन नियन्त्रण गर्न आर्थिक व्यवहारको ट्र्याकिङ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले सवारी कर, जरिवाना, इन्धन भुक्तानी, पार्किङ शुल्कदेखि दैनिक उपभोगका कारोबारसम्म डेबिट कार्ड वा डिजिटल माध्यम अनिवार्य बनाउन सक्छ। साना पसल र पेट्रोल पम्पमा डेबिट कार्ड प्रणाली जडान गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ। यसरी नगदको प्रयोग कम हुँदा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि घट्न सक्छ र नयाँ सरकारले पुराना अभ्यास दोहोर्याउनुको सट्टा नोट खारेजीमार्फत व्यापक सुधार गर्न सक्छ।
