रुकुम पश्चिममा एक गाडी चालकले आफूमाथि लुटपाट भएको नाटक गरी साथीले जिम्मा लगाएको ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ हडप्ने योजना बनाएको घटना सार्वजनिक भएको छ। घरमा पुर्याइदिन विश्वासका साथ दिइएको रकम चालकले आफ्नै साथीहरूसँग मिलेर लुटपाट भएको देखाउने योजना तयार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। जंगल क्षेत्रमा बाटो अवरोध राखेर नकाबधारी व्यक्तिले आक्रमण गरेको नाटक तयार पारिएको थियो। सुरुवातमा घटना वास्तविक लुटपाटजस्तो देखिए पनि अनुसन्धानले योजनाकार चालक स्वयं रहेको देखाएको छ। प्रहरीले रकमको अधिकांश भाग बरामद गरेको र थप संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको जनाएको छ।
यो घटनाले केवल व्यक्तिगत बेइमानी मात्र होइन, नगद अर्थतन्त्रको कमजोर पक्षलाई पनि देखाउँछ। यहाँ लुटपाटको केन्द्रबिन्दु नै ठूलो रकमको नगद बोकेर यात्रा गर्नु थियो। यदि रकम डिजिटल माध्यमबाट स्थानान्तरण भएको भए बाटोमै पैसा बोकेर जानुपर्ने अवस्था रहने थिएन र यस्तो योजना बनाउने अवसर पनि सीमित हुने थियो। नगद अर्थतन्त्रले रकमको स्रोत, गन्तव्य र प्रयोगलाई सजिलै लुकाउन सकिने वातावरण बनाउँछ। यही कारण यस्ता आर्थिक अपराध, विश्वासघात र ठगीका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न नोट खारेजीजस्ता संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। पुराना सरकारहरूले अपराध भएपछि पक्राउ गर्ने शैलीमा काम गरे, तर नयाँ सरकारले अपराधको मूल कारणमै हस्तक्षेप गर्ने नीति लिन आवश्यक छ।
यस घटनाको मुख्य कारण रकमको भौतिक स्वरूप र त्यसको सजिलो दुरुपयोग हो। मानिसलाई दैनिक जीवनमा तरकारी, किराना, विद्यालय शुल्क वा अन्य सामान्य कारोबारका लागि सहज व्यवस्था चाहिन्छ, तर त्यसका लागि ठूलो परिमाणमा नगद बोक्नुपर्ने अवस्था आवश्यक छैन। सरकारले देशभरका पसल, होटल, यातायात सेवा, स्थानीय बजार र सहकारीसम्म अनिवार्य डेबिट कार्ड तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सक्छ। साना व्यवसायीलाई निःशुल्क वा सहुलियत दरमा कार्ड मेसिन उपलब्ध गराउन सकिन्छ। ठूलो रकमको कारोबारमा स्वचालित डिजिटल ट्र्याकिङ र अनिवार्य डिजिटल बिलको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले सामान्य नागरिकको दैनिक काम नरोकी अपराधीले रकम लुकाउने वा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कम गर्न सक्छ। नयाँ सरकारले विगतका सरकारको जस्तो केवल घटना पछिको प्रतिक्रिया होइन, नोट खारेजीमार्फत अपराध रोकथामको नयाँ ढाँचा अघि बढाउन सक्छ।
