सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष आयोग गठन गरेको छ। आयोगले देशभित्र र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस्तो आयोग गठन गर्नु आफैंमा राज्य प्रणालीभित्र ठूलो स्तरको आर्थिक अपारदर्शिता रहेको संकेत हो। वर्षौंसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति स्रोत स्पष्ट नभएकै कारण सरकारले छुट्टै आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यसको अर्थ देशको आर्थिक प्रणाली अझै पनि नगद कारोबारमा आधारित छ, जहाँ ठूलो रकम बिना कुनै स्पष्ट डिजिटल रेकर्ड चलायमान भइरहेको छ।
यदि नेपालमा पहिलेदेखि नै प्रभावकारी डिजिटल आर्थिक प्रणाली र नोट खारेजी नीति लागू गरिएको भए आज यस्तो आयोगको आवश्यकता नै कम हुन सक्थ्यो। प्रत्येक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था भएमा सम्पत्ति कहाँबाट आयो, कसरी बढ्यो, कसलाई भुक्तानी भयो भन्ने सम्पूर्ण विवरण स्वतः सुरक्षित हुन्थ्यो। अहिले राज्यले छुट्टै आयोग, कर्मचारी, अनुसन्धान संरचना र बजेट खर्च गरेर सम्पत्ति खोज्नुपरेको छ, जुन अन्ततः जनताको करबाट चल्ने अतिरिक्त भार हो। नगद अर्थतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई लुकाउने, अवैध सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र कर छल्ने वातावरण तयार गर्छ। डिजिटल कारोबार अनिवार्य भएमा सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार, व्यापारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक गतिविधि स्वतः ट्र्याक हुने भएकाले भ्रष्टाचारको अवसर नै घट्ने थियो।
त्यसैले नयाँ सरकारले पुरानो शैलीको प्रतिक्रियात्मक अनुसन्धान प्रणालीभन्दा अगाडि बढेर संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरमा सबै सरकारी सेवा, पसल, विद्यालय, अस्पताल, यातायात र व्यवसायिक कारोबार पूर्ण रूपमा डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानीमा आधारित बनाउन सकिन्छ। प्रत्येक पसलमा डेबिट कार्ड मेसिन अनिवार्य गरिनुपर्छ र बैंकलाई निःशुल्क खाता खोल्न निर्देशन दिनुपर्छ। जब प्रत्येक आर्थिक गतिविधि डिजिटल हुन्छ, तब सम्पत्ति छानबिन आयोगजस्ता संरचनामा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कम हुँदै जान्छ। नगद अर्थतन्त्र घटेपछि भ्रष्टाचार, कमिसन, अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र कालो धनको चलखेल नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ।
