काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको विशेष कारबाहीबाट चार लाख ४८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकहरूलाई कारबाही गर्दै उक्त रकम उठाइएको बताइएको भए पनि वास्तविक रूपमा उठेको रकम अझ बढी हुन सक्ने आशंका छ। नेपालमा अझै पनि नगदमा जरिवाना तिर्ने, कागजी रसिद हराउने, नगद संकलनमा निगरानी कमजोर हुने जस्ता कारणले वास्तविक राजस्व लुकाउने सम्भावना रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थाले ट्राफिक व्यवस्थापनभित्र मात्र होइन, समग्र सरकारी प्रणालीभित्र नै नगद अर्थतन्त्रले कसरी अपारदर्शिता बढाएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यही कारणले अहिले नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल कारोबार प्रणालीको आवश्यकता झन् बलियो बनेको देखिन्छ। नगद अर्थतन्त्रले केवल भ्रष्टाचार मात्र होइन, सरकारी राजस्व चुहावट, कर्मचारी-सेवाग्राही मिलेमतो, जरिवाना रकम लुकाउने, रेकर्डभन्दा बाहिर कारोबार गर्ने जस्ता समस्या बढाउँछ। यदि प्रत्येक ट्राफिक जरिवाना सिधै बैंकिङ प्रणालीमार्फत डेबिट कार्ड, मोबाइल वालेट वा डिजिटल क्यूआर प्रणालीबाट मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने एक रुपैयाँ पनि लुकाउन सम्भव हुने थिएन। यसले सरकारी आम्दानी पारदर्शी बनाउनुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँथ्यो।
नयाँ सरकारले अब तत्काल नोट खारेजीतर्फ चरणबद्ध योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सुरुमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर र भरतपुर गरी ६ महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै पसल, पेट्रोल पम्प, यातायात सेवा, सरकारी कार्यालय र जरिवाना प्रणालीमा अनिवार्य डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। दैनिक उपभोगका सामान खरिद गर्न सहज डिजिटल माध्यम उपलब्ध गराइएपछि सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित हुँदैन, तर अपराध, घुस, कर छलि र अवैध नगद कारोबारमा ठूलो नियन्त्रण आउँछ। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम बैंक खाता र डेबिट कार्ड अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने, साना पसललाई निःशुल्क क्यूआर सुविधा दिने तथा डिजिटल कारोबारमा कर छुट दिने नीति ल्याएमा देशलाई पारदर्शी अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
